नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या आयोजनासाठी प्रस्तावित बाह्य रिंगरोड प्रकल्पात कमीत कमी भूसंपादन करण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही सुरू असून, मातोरी आणि मुंगसरे परिसरातील रिंगरोडच्या अलाईनमेंटमध्ये वादग्रस्त अशोक खरातसह काही विशिष्ट व्यक्तींना लाभ मिळावा म्हणून अधिकाऱ्यांनी बदल केला. या प्रकल्पासाठी करण्यात आलेल्या भूसंपादन प्रक्रियेअंतर्गत जमीन मोजणीच्या वेळी शेतकरी महिलांना प्रांताधिकाऱ्यांकडून मारहाण आणि गैरवर्तन करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणी उच्चस्तरीय चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज विधानसभेत दिले.
नाशिक रिंगरोडसाठी जबरदस्तीने भूसंपादन करण्यात आले. शेतकऱ्यांच्या तक्रारीनुसार, ४ मेच्या यादीत ज्यांच्या जमिनींचा सर्व्हे क्रमांक नव्हता, त्यांचा नंतर समावेश करण्यात आला. काही विशिष्ट व्यक्ती आणि कंपन्यांच्या फायद्यासाठी अलाईनमेंट बदलण्यात आली आहे. रिंगरोडसाठी जमीन मोजणी करताना शेतकऱ्यांना घराबाहेर काढणे, महिलांना धक्काबुक्की करणे अशा करण्यात आलेल्या तक्रारी अत्यंत गंभीर आहेत. या रिंगरोडच्या अलाईनमेंट बदलाची उच्चस्तरीय चौकशी करावी; तसेच प्रकल्पाची माहिती आधीच मिळवून जमीन खरेदी करणाऱ्यांचीही चौकशी करावी, अशी मागणी वडेट्टीवार यांनी केली.
चौकशीसाठी अपर मुख्य सचिवांची समिती
सरोज अहिरे यांनी या प्रकल्पात अशोक खरात याच्यासह आयएएस अधिकाऱ्यांच्या पत्नी, वरिष्ठ पोलीस अधिकारी यांना फायदा व्हावा म्हणून महसूल अधिकाऱ्यांनी प्रकल्पाचा आराखडाच परस्पर बदलल्याचे सांगितले. त्यावर महसूल खात्याचे अपर मुख्य सचिव यांच्या नेतृत्वाखाली समिती नेमून पंधरा दिवसांत या प्रकरणाची चौकशी करण्यात येईल, अशी घोषणा महसूल मंत्र्यांनी केली. तसेच मारहाणीचा आरोप असलेल्या अधिकाऱ्यांबाबतही चौकशी करण्याचे आश्वासन त्यांनी दिले.
