महायुती सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत मोठा घोटाळा झाला आहे. योजनेवरील प्रत्यक्ष तरतुदीपेक्षा तब्बल साडेतीन हजार कोटी रुपये अतिरिक्त खर्च करण्यात आले आहेत, असे ‘कॅग’च्या अहवालातून समोर आले आहे. धक्कादायक म्हणजे हे साडेतीन हजार कोटी नेमके कुठे गेले यावर सरकारकडे कोणतेही उत्तर नाही. ही अनियमिता वगैरे नसून सरकारी तिजोरीची लूटच आहे, असा हल्ला विरोधकांनी चढवला आहे. दरम्यान, राज्य सरकारने लाडकी बहीण योजनेतील 92 लाख बहिणींना अपात्र ठरवून त्यांची ओवाळणी बंद केली आहे. त्यात दरमहा दीड हजार रुपये उकळणाऱ्या 29 हजार पुरुषांचाही समावेश आहे.
नुकत्याच झालेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात नियंत्रक व महालेखा परीक्षकांचा (कॅग) 2024-25चा अहवाल सादर करण्यात आला. त्यात लाडकी बहीण योजनेच्या अंमलबजावणीवरून तीव्र चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. ही योजना राबवताना मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अनियमितता झाल्याचा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात लाडकी बहीण योजनेसाठी 29,693.09 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. प्रत्यक्षात महिला व बालविकास विभागाने 33,237.24 कोटी रुपये खर्च केले. 3541.16 कोटींच्या अतिरिक्त खर्चाचा स्पष्ट हिशेब सरकारने दिलेला नाही, असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
जानेवारी ते मार्च 2025 दरम्यान सरकारने या योजनेच्या नावाखाली 15,586 कोटी रुपये काढले. मात्र त्याचा वापर करण्याऐवजी व्हर्चुअल पर्सनल डिपॉझीट अकाऊंटमध्ये वर्ग करण्यात आले. तातडीची गरज नसताना सरकारी तिजोरीतून निधी काढणे व तो व्हीपीडीएमध्ये ठेवणे ही आर्थिक बेशिस्त आहे. ही बाब ‘अर्थसंकल्पीय शिस्त आणि आर्थिक सुव्यवस्थेच्या तत्त्वांच्याही विरोधात’ आहेच, शिवाय यामुळे सार्वजनिक वित्तव्यवस्थेवरील विधिमंडळाचे नियंत्रण आणि अधिकाराचा संकोच करणारी आहे, असा ठपका ‘कॅग’ने ठेवला आहे.
लाभार्थ्यांची संख्या दीड कोटीपर्यंत घसरली
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील 92 लाखांहून अधिक बहिणींची ओवाळणी राज्य सरकारने बंद केली आहे. लाभार्थी महिलांच्या पात्रतेची फेरपडताळणी केल्यानंतर सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. योजनेच्या सुरुवातीला लाभार्थ्यांचा आकडा 2 कोटी 43 लाख इतका होता. आता तो 1.50 कोटीवर आला आहे. म्हणजेच सुरुवातीच्या एकूण लाभार्थ्यांपैकी 38 टक्के नावे आतापर्यंत बाद झाली आहेत. ई-केवायसी न केलेल्या, वार्षिक उत्पन्न अडीच लाखांपेक्षा जास्त असलेल्या, अन्य सरकारी योजनांचे लाभ घेणाऱया, एकाच कुटुंबात दोन लाभार्थी असलेल्या, सरकारी महिला कर्मचारी अशा सर्वांना अपात्र ठरवण्यात आले आहे. अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांमध्ये 29 हजार पुरुषांचा समावेश आहे.
कल्याणकारी योजनांना फटका
लाडकी बहीण योजनेचा फटका राज्य सरकारच्या अन्य कल्याणकारी योजनांवरील आर्थिक तरतुदींना बसला आहे. महिला कल्याणावरील खर्च 261.78 कोटींवरून 33,500 कोटींवर गेला असला तरी त्यातून प्रत्यक्षात संपत्ती निर्मिती झालेली नाही, याकडे ‘कॅग’ने लक्ष वेधले आहे. गृहनिर्माण विभागाच्या योजनांवरील खर्च 54 टक्क्यांनी तर, पाणीपुरवठा व स्वच्छतेवरील खर्च 31.81 टक्यांनी घटला आहे. पायाभूत सुविधांवरचा खर्च कमी होऊन सेवा वितरणाच्या शाश्वततेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असे ताशेरेही कॅगने ओढले आहेत.
निवडणुकीपर्यंतच लाडक्या
‘लाडकी बहीण’ योजनेतील लाभार्थ्यांची नावे बाद करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयावर राजस्थानचे माजी मुख्यमंत्री व काँग्रेस नेते अशोक गेहलोत यांनी जोरदार टीका केली. ‘निवडणुकीपर्यंत बहिणी लाडक्या होत्या. योजनेच्या नावावर त्यांच्याकडून मते घेतली आणि आता त्यांचा विश्वासघात केला, असे गेहलोत म्हणाले. भाजपच्या ‘डायरेक्ट वोट ट्रान्सफर’च्या या मॉडेलचा मुखवटा आता फाटला आहे. निवडणुकीआधी लालूच दाखवा आणि हेतू साध्य होताच बाजूला करा, हीच त्यांची नियत आहे, असे गेहलोत म्हणाले.
सावत्र भावांचा तिजोरीवर दरोडा
लाडकी बहीण योजनेवर ‘कॅग’ने घेतलेल्या गंभीर आक्षेपांवरून काँग्रेसने महायुतीवर हल्ला चढवला. राम मंदिरातील भक्तांच्या देणगीवर दरोडा टाकून भाजपा आरएसएसवाल्यांचे पोट भरले नाही म्हणून की काय त्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरही दरोडा टाकला आहे, अशी टीका काँग्रेसचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी केली आहे. विविध योजनांच्या नावाखाली कोटय़वधी रुपयांचा भ्रष्टाचार ही भाजप सरकारची सवय बनली आहे. ना खाऊंगा ना खाने दुंगा, म्हणणारे दिसेल तेथे खातच सुटले आहेत, अशी टीका सपकाळ यांनी केली.
