मराठा समाज आर्थिक आणि सामाजिकदृष्टय़ा मागास असून मराठा समाजातील रोजगाराचे वास्तव महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी आज हायकोर्टात मांडले. गायकवाड आयोगाच्या अहवालानुसार सरकारी नोकऱयांमध्ये केवळ 9 टक्के मराठा समाजाचे प्रमाण असून प्रामुख्याने डबेवाले, माथाडी कामगार आणि सुरक्षा रक्षकांचे प्रमाण अधिक आहे. 97 टक्के मराठा बांधव डबेवाले असून 44 टक्के सुरक्षा रक्षक तर 32 टक्के माथाडी कामगार असल्याने मराठा समाजाला आरक्षण देणे आवश्यक असल्याचा युक्तिवाद महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी केला.
फेब्रुवारी 2024 मध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्टय़ा मागास ठरवत मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा सरकारने निर्णय घेतला. हे आरक्षण देताना सरकारने एकूण आरक्षणाची 50 टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली असून घटनाबाह्य मराठा आरक्षण कायदा रद्द करण्यात यावा यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका करण्यात आल्या. याशिवाय मराठा आरक्षणाच्या समर्थनार्थ हायकोर्टात याचिका दाखल झाल्या आहेत. या याचिकांवर सुनावणी घेण्यासाठी विशेष पूर्णपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. या याचिकांवर आज सोमवारी प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे, न्यायमूर्ती संदीप मारणे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या पूर्णपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली.
परदेशात युक्तिवादासाठी पैसे
याचिकासंदर्भात मध्यस्थी अर्ज करणाऱया वकिलांनी बाजू मांडण्यासाठी वेळ देण्याची मुभा न्यायालयाकडे मागितली. त्यावेळी परदेशात कोर्टात युक्तिवाद करताना पैसे मोजावे लागतात. तेथे युक्तिवादासाठी तासन्तास दिले जात नाहीत, असे न्यायमूर्तींनी उपस्थित वकिलांना सुनावले. 20 ते 25 मिनिटांत युक्तिवाद उरकावा लागतो, असे न्यायमूर्ती म्हणाले.
