इंटरनेटच्या युगात गोपनीयता शाबूत ठेवणे आवश्यक आहे. कारण माहितीचा अधिकार हा लोकशाहीचा मूलभूत पैलू असला तरी एखाद्याची गोपनीयता संरक्षित करणे तितकेच गरजेचे आहे, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
एका विरोधात गुन्ह्याची नोंद होती. नंतर तक्रारदारासोबत तडजोड झाल्याने न्यायालयाने हा गुन्हा रद्द केला. मात्र न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर अजूनही त्या आरोपीची ओळख प्रसिद्ध होत होती. याचा करिअरवर व कुटुंबावर गंभीर परिणाम होत आहे. तेव्हा माझी ओळख गोपनीय ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने द्यावेत, अशी मागणी आरोपीने केली.
न्या. उर्मिला जोशी-फाळके व न्या. नवेदिता मेहता यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यात न्यायालयाने वरील निरीक्षण नोंदवत या आरोपीची मागणी मान्य केली. एखाद्या आरोपीविरोधातील कायदेशीर कारवाई रद्द झाल्यानंतर ती माहिती इंटरनेटवर उपलब्ध ठेवण्यात कोणतेही जनहित नाही. तेव्हा या आरोपीचे नाव न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर उघड करू नये, असे आदेश खंडपीठाने प्रशासनाला दिले.
समतोल राखायला हवा
गोपनीयतेच्या अधिकाराच्या संकल्पनेत विस्मृतीत जाण्याच्या अधिकाराचा समावेश आहे. परिणामी माहितीच्या अधिकाराचा वापर होताना गोपनीयतेचा भंग होणार नाही याचीही काळजी घ्यायला हवी. माहिती अधिकार व गोपनीयता यात समतोल हा राखायलाच हवा, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
