विशेष मतदार यादी (SIR)बाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. निवडणूक आयोगाचा अधिकार केवळ मतदार यादीवर नियंत्रण आणि देखरेख ठेवण्यापुरता मर्यादित आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. कायदेशीर स्थितीत कोणताही संभ्रम नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले आहे. पश्चिम बंगालमधील विशेष मतदार यादीशी संबंधित एका याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने ही टिप्पणी केली.
मतदार यादीच्या विशेष पुनर्विलोकनादरम्यान नावे वगळल्यानंतर लोकांमध्ये नागरिकत्वाबाबत संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र आता एसआयआरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्टीकरण दिले आहे. नागरिकत्व निश्चित करणे हा निवडणूक आयोगाचा घटनात्मक अधिकार नाही. मतदार यादीतून नावन वगळले तरी नागरिकत्व रद्द होत नाही. यासाठी एक वेगळी प्रक्रिया असते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले.
जर एखाद्या न्यायाधिकरणाने एखाद्या व्यक्तीचे नाव विशेष मतदार यादीत समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेतला, तर निवडणूक आयोगाने नागरिकत्व निश्चित करण्यासाठी हे प्रकरण संबंधित मंत्रालयाकडे पाठवले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
या याचिकेद्वारे पश्चिम बंगाल एसआयआरच्या विधानसभा मतदारसंघांच्या आधारावर माहिती मागण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालय या याचिकेवर पुढील सुनावणी 25 ऑगस्ट रोजी घेणार आहे.
