देशात पेपरफुटीपासून गुणचोरीपर्यंत सर्व गुन्हे दिवसाढवळ्या सर्रास घडत आहेत. योग्यता आणि पात्रता नसलेले लोक देशभरातील ‘कुलगुरू’पदी नेमण्यात आले आहेत. पुन्हा अशा नेमणुका करताना सरकारला थोडीही लाज वाटत नाही. देशातील काही कुलगुरूंवर अफरातफरीसारखे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातले काही नमुने महाराष्ट्रातदेखील आहेत. परभणीच्या कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी हिशेबात कोट्यवधींचा घोळ घालूनदेखील त्यांना वाचवले जात आहे. महाराष्ट्रातीलच 160 कोटींच्या ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळा प्रकरणीही जळगाव येथील संजय गरुड या भाजप नेत्याला आता अटक करण्यात आली आहे. एकंदरीत काय, तर देशातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे व महाराष्ट्र त्यातही पुढेच आहे. शिक्षण ही समाजाची पायाभरणी असते, पण तीच व्यवस्था कोलमडली तर समाज कोलमडेल. हे वेळीच रोखले नाही, तर इतिहास मोदी–शहा–फडणवीस वगैरेंना माफ करणार नाही.
धर्मेंद्र प्रधान यांनी शिक्षणमंत्री पदाचा राजीनामा दिल्याने आपल्या शिक्षण व्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाला असे अजिबात नाही. प्रधानांच्या राजीनाम्याने ‘पेपरफुटी’ला लागलेली गळती थांबेल, असेही कोणी खात्रीने सांगू शकत नाही. कारण गेल्या दहा-बारा वर्षांत शिक्षणाशी संबंधित सर्व व्यवस्थाच सडली आहे. शालेय पुस्तकाच्या पानापानावरचा इतिहास बदलण्यात आला. अभ्यासक्रमांत ‘संघ’ मंडळींना हवा तसा इतिहास घुसवला. भारतीय स्वातंत्र्य संग्रामाच्या खऱ्या इतिहासाची पाने पुस्तकांतून फाडून फेकण्यात आली. आता नव्या इतिहासात अधिकृतपणे इतकेच लिहायचे बाकी आहे की, भारतीय स्वातंत्र्य लढय़ात काँग्रेस, डावे पक्ष, समाजवादी मंडळींचे काहीच योगदान नव्हते. हा लढा सन्माननीय हेगडेवारांनी सुरू केला आणि मोदींनी स्वातंत्र्याचा तिरंगा 2014 साली फडकवला! अशा विचारसरणीच्या देशात विज्ञान, तंत्रज्ञान, संशोधनास काय महत्त्व राहणार? ‘इस्रो’मधून 100 शास्त्रज्ञांनी राजीनामे दिले. याचे कारण काय असावे? बहुधा या वैज्ञानिकांवर दबाव असावा की, गोमूत्र किंवा शेणापासून ऊर्जा निर्मिती करून त्या जोरावर अवकाश याने, क्षेपणास्त्रे सोडावीत. अशा विचारसरणीच्या सरकारमध्ये ‘परीक्षा’ हा फार्स ठरतो व पेपरफुटी हे कर्मफळ ठरते. सरकारने ‘पेपरफुटी’वर एक विधेयक संसदेत पेश केले आहे, मात्र हे विधेयक म्हणजे जुन्या बाटलीत जुनीच दारू टाकण्यासारखे आहे. संसदेत पेपरफुटीसंदर्भातल्या विधेयकावर चर्चा सुरू असताना महाराष्ट्रात झालेल्या आणखी काही स्पर्धा परीक्षांचे पेपर फुटल्याच्या बातम्या अस्वस्थ करणाऱ्या आहेत. महाराष्ट्रात महिनाभरापूर्वी
दहा परीक्षांचे पेपर
फुटले. आता एमएच-सीईटीचे पेपर फुटले. देवेंद्र फडणवीसांसारखा मुख्यमंत्री राज्यात असताना ही पेपरफुटीची गळती लागली आहे. याचदरम्यान एक व्हिडीओ-ऑडिओ संभाषण व्हायरल झाले ते सगळ्यांना हादरवणारे आहे. या संभाषणात एक शिक्षक सांगत आहे की, ‘बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेत भौतिकशास्त्र, रसायनशास्त्र आणि गणितात फक्त 40 ते 50 टक्के गुण मिळवलेल्या विद्यार्थ्यांना सीईटीमध्ये 98, 99 किंवा 100 टक्के गुण मिळाले आहेत! हे कसे शक्य आहे? साधारण विद्यार्थी रात्रंदिवस अभ्यास करूनही इतके गुण मिळवू शकत नाही. मग हा गुणांचा होलसेल बाजार भरवला कोणी?’ हे तर ‘नीट’ पेपरफुटीपेक्षाही भयंकर म्हणावे लागेल. त्याही पेक्षा धक्कादायक म्हणजे एका जबाबदार महिलेचा ‘ऑडिओ’ समोर आला आहे. त्यात ती म्हणतेय की, “12 लाख रुपये द्या. तुम्हाला स्पेशल परीक्षा केंद्र मिळवून देते. त्या केंद्रावर परीक्षा दिल्यावर 99 टक्के गुण मिळवून देते.’’ याचा सरळ अर्थ असा की, परीक्षा व निकाल आधीच लिलावात विकले जात आहेत. संबंधितांनी या सगळ्याचे खंडन केले आहे, पण आता महाराष्ट्रातील शिक्षण आणि परीक्षा यंत्रणेवर लोकांचा विश्वास राहिलेला नाही. मुख्यमंत्री या सगळ्या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी आणखी एक ‘एसआयटी’ नेमतील व लगेच मोदी-शहांना भेटण्यासाठी दिल्लीत रवाना होतील. पोरांच्या भविष्याचे वाटोळे झाले तरी चालेल. गरीब मध्यमवर्गीय विद्यार्थी व त्यांच्या पालकांची ही पिळवणूक आहे. ते आपल्या मुलांच्या कोचिंग क्लाससाठी कर्ज काढून लाखो रुपये खर्च करतात. त्यांची मुले अभ्यास करतात, पण
धनदांडग्यांची पोरे
लाखो रुपये खर्च करून पेपर विकत घेतात किंवा स्पेशल सेंटरची व्यवस्था करतात आणि पासही होतात. गरीबांची ही फसवणूक महाराष्ट्रात उघडपणे चालली आहे. महाराष्ट्र हे एकेकाळी शिक्षणासाठी आदर्श राज्य होते. पुण्यासारखे शहर विद्येचे माहेरघर म्हणून ओळखले जात होते. आज ते पेपरफुटीचे केंद्र म्हणून बदनाम झाले. शिक्षणातही घोटाळे सुरू होतात तेव्हा बेशक समजावे की, या देशाची नीतिमत्ता रसातळाला गेली आहे. महाराष्ट्राच्या सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्था, विद्यापीठे, त्यांचे कुलगुरू हे शुद्ध भाजपाई आहेत. एकाच विचाराने ते त्रस्त व ग्रस्त आहेत. ते फक्त आपल्याच गोटातील लोकांना पुढे आणण्यासाठी शैक्षणिक धोरणे व परीक्षा यंत्रणा राबवत असतात. त्यामुळे देशात पेपरफुटीपासून गुणचोरीपर्यंत सर्व गुन्हे दिवसाढवळ्या सर्रास घडत आहेत. योग्यता आणि पात्रता नसलेले लोक देशभरातील ‘कुलगुरू’पदी नेमण्यात आले आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. पुन्हा अशा नेमणुका करताना सरकारला थोडीही लाज वाटत नाही. देशातील काही कुलगुरूंवर अफरातफरीसारखे गुन्हे दाखल झाले आहेत. त्यातले काही नमुने महाराष्ट्रातदेखील आहेत. परभणीच्या कृषी विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी हिशेबात कोटय़वधींचा घोळ घालूनदेखील त्यांना वाचवले जात आहे. महाराष्ट्रातीलच 160 कोटींच्या ‘शालार्थ आयडी’ घोटाळा प्रकरणीही जळगाव येथील संजय गरुड या भाजप नेत्याला आता अटक करण्यात आली आहे. एपंदरीत काय, तर देशातील शिक्षण व्यवस्था कोलमडली आहे व महाराष्ट्र त्यातही पुढेच आहे. शिक्षण ही समाजाची पायाभरणी असते, पण तीच व्यवस्था कोलमडली तर समाज कोलमडेल. हे वेळीच रोखले नाही, तर इतिहास मोदी-शहा-फडणवीस वगैरेंना माफ करणार नाही.
