आर्थिक व्यवहारांमध्ये पारदर्शकतेचा अभाव, परवानगीशिवाय करण्यात येणाऱ्या कपाती आणि जाहिरात शुल्कासंबंधीच्या अनेक दिवसांपासून प्रलंबित असलेल्या समस्यांचे निराकरण स्विगीने केले नाही, तर १५ ऑगस्टपासून आपल्या संलग्न हॉटेलांसह शहरातील इतर आतिथ्य क्षेत्रातील संघटनाही स्विगीसोबतचा व्यवसाय बंद करतील, असा इशारा बंगळुरू हॉटेल्स असोसिएशनने (बीएचए) दिला आहे.
या समस्यांवर चर्चेद्वारे तोडगा काढण्यासाठी स्विगीला अंतिम संधी देण्यात आल्याचे संघटनेने म्हटले आहे. योग्य त्या सुधारणा न झाल्यास स्वातंत्र्यदिनापासून सर्व संलग्न संघटना स्विगीसोबतचा व्यवसाय थांबवतील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
‘हे प्रश्न सुटले नाहीत, तर बंगळुरूमधील आमच्या सर्व संघटनांनी एकमताने १५ ऑगस्टपासून स्विगीसोबतचा सर्व व्यवहार बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे’, असे संघटनेने बुधवारी प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे. पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केले आहे.
हॉटेल मालकांची लेखी किंवा डिजिटल संमती न घेता सीपीसी (कॉस्ट पर क्लिक), सीपीए (कॉस्ट पर अॅक्विझिशन) किंवा प्रायोजित जाहिराती सुरू करण्यापूर्वीच स्विगीकडून जाहिरात आणि प्रचाराचे शुल्क कपात केले जात असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.
तसेच, जाहिरातींसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क न आकारता एका क्लिकमध्ये जाहिरातीतून बाहेर पडण्याची (वन-क्लिक ऑप्ट-आऊट) सुविधा उपलब्ध करून देण्याचीही मागणी करण्यात आली आहे.
बिलांच्या तपशीलात अधिक पारदर्शकता ठेवण्याची मागणीही संघटनेने केली आहे. कमिशन, जीएसटी, सीपीसी जाहिराती, सवलती आणि प्रचार शुल्क यासह सर्व शुल्क स्वतंत्रपणे स्पष्टपणे दाखवले जावेत, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
ग्राहकांकडून सरकारकडे जमा करण्यासाठी वसूल करण्यात आलेल्या जीएसटीच्या रकमेवरही सेवा शुल्क आकारले जात असल्याबद्दल संघटनेने आक्षेप नोंदवला आहे.
संघटनेच्या म्हणण्यानुसार, अनावश्यक कपात आणि लेखा प्रणालीतील तफावतींमुळे हॉटेल मालकांना बिलाच्या एकूण रकमेपैकी ५० टक्क्यांपेक्षाही कमी पैसे मिळत असून, त्यामुळे त्यांना गंभीर आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.
पीटीआयशी बोलताना बीएचएचे मानद अध्यक्ष पी. सी. राव म्हणाले की, या वादाचा मुख्य मुद्दा म्हणजे स्विगीची आर्थिक वितरण प्रणाली आहे. ‘मुख्य समस्या म्हणजे पैसे देण्याची आणि रक्कम वितरित करण्याची प्रणाली व्यवस्थित काम करत नाही. त्यात खूप जास्त कपाती केल्या जात आहेत’, असे ते म्हणाले.
ते पुढे म्हणाले की, संघटनेचा स्विगीच्या सेवा शुल्काला विरोध नाही; मात्र अतिरिक्त कपातींना विरोध आहे. ‘आमचा सेवा शुल्काला कोणताही आक्षेप नाही. ते जेवढे सेवा शुल्क घ्यायचे तेवढे घेऊ शकतात. पण त्याशिवाय ते आमच्या परवानगीशिवाय अतिरिक्त सेवा शुल्क, पेआउट शुल्क, जाहिरात शुल्क, मॅप-अप शुल्क आणि इतर अनेक प्रकारची शुल्के लावून ती कपात करतात’, असा आरोप त्यांनी केला.
काही प्रकरणांमध्ये एक लाख रुपयांच्या ऐवजी रेस्टॉरंटना केवळ ४० ते ५० हजार रुपयेच मिळाले, असा आरोप त्यांनी केला. हा मुद्दा संघटनेने वारंवार कंपनीच्या निदर्शनास आणून दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.
‘पुढील १५ दिवसांत त्यांनी या समस्या दूर करून भविष्यात योग्य पद्धतीने व्यवहार केला, तर आम्ही त्यांच्यासोबत काम सुरू ठेवू. अन्यथा आमच्याकडे दुसरा कोणताही पर्याय उरणार नाही; आम्हाला त्यांच्यापासून वेगळे व्हावे लागेल’, असे राव म्हणाले.
संघटनेने अद्याप स्विगीच्या सेवा बंद केलेल्या नसून, अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी १५ ऑगस्टपर्यंत प्रतीक्षा केली जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
स्विगीच्या सेवा बंद करण्याचा निर्णय घेतला गेला, तरी ग्राहकांची गैरसोय होणार नाही याची काळजी घेतली जाईल आणि शक्य तेथे पर्यायी व्यवस्था केली जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
या प्रकरणावर स्विगीकडून तात्काळ कोणतीही प्रतिक्रिया मिळालेली नाही.
अन्य काही इंग्रजी वृत्तसंकेतस्थळांनी दिलेल्या वृत्तानुसार केवळ स्विगीच नाही तर त्यासोबत अन्य ऑनलाइन फूड डिलिव्हरी कंपन्यांना देखील हा इशारा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
