पश्चिम बंगालच्या माजी मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या सर्वेसर्वा ममता बॅनर्जी यांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे सचिव अश्वकुमार मोहल यांना पत्र लिहून पक्षाशी संबंधित सुरू असलेली चौकशी लवकरात लवकर पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे. या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने कोणत्याही पक्षाला पुढील मुदतवाढ देऊ नये, असा आग्रहही त्यांनी धरला आहे. ‘इकोनॉमिक्स टाइम्स‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
ममता बॅनर्जी यांनी 29 जुलै रोजी हे पत्र लिहिले आहे. यात त्यांनी आयोगाच्या 2 जुलै आणि 13 जुलै रोजीच्या पत्रांचा संदर्भ दिला. निवडणूक आयोगाने टीएमसीचे बंडखोर नेते ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्याकडे पक्षाच्या निवेदनावर अभिप्राय मागितले होते आणि त्यांना 6 जुलैपर्यंत उत्तर सादर करण्यास सांगितले होते. आयोगाच्या निर्देशानुसार 6 जुलै रोजी दाखल केलेल्या उत्तराची एक प्रत ऋतब्रत बॅनर्जी यांना ईमेल आणि स्पीड पोस्टद्वारे पाठवली होती.
आयोगाने ऋतब्रत बॅनर्जी यांना उत्तर दाखल करण्यासाठी 15 दिवसांची अतिरिक्त मुदत म्हणजेच 25 जुलैपर्यंतची वेळ दिली होती, तर पक्षाला उत्तर देण्यासाठी 13 जुलैपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. मात्र, 25 जुलै उलटून गेल्यानंतरही ऋतब्रत बॅनर्जी यांनी आपले उत्तर दाखल केले आहे की नाही, आणि केले असल्यास त्याची प्रत तृणमूल काँग्रेसला देण्यात आली आहे की नाही, याची कोणतीही माहिती आयोगाकडून पक्षाला देण्यात आलेली नाही.
या प्रकरणाचे पश्चिम बंगालच्या राजकारणात गंभीर राजकीय परिणाम आहेत. त्यामुळे 2 जुलै 2026 च्या पत्राद्वारे मागवण्यात आलेल्या टिप्पणीसाठी संबंधितांना आणखी कोणतीही वाढीव वेळ न देता ही चौकशी शक्य तितक्या लवकर पूर्ण करावी, अशी मी विनंती करते, असे ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले. तसेच तृणमूल काँग्रेसने 6 जुलै रोजीच आपले म्हणणे आयोगासमोर मांडले असून सर्व निर्देशांचे पालन केले आहे. त्यामुळे या प्रकरणात दोन्ही बाजूंना आपली भूमिका मांडण्यासाठी समान संधी मिळायला हवी, असेही त्या म्हणाल्या.
25 जुलैनंतरही जर आणखी वेळ दिली गेली, तर या संपूर्ण प्रक्रियेवरील विश्वासार्हतेला धक्का पोहोचू शकतो. न्याय हा विश्वासावर आधारलेला असतो आणि 25 जुलै 2026 नंतर जर पुन्हा मुदतवाढ दिली गेली, तर तो विश्वास ढासळेल, असेही ममता बॅनर्जी यांनी म्हटले.
