‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ (वन नेशन, वन इलेक्शन) विधेयक सध्या सुरू असलेल्या पावसाळी अधिवेशनात मांडले जाणार नाही. तसेच याबाबतच्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. या विधेयकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (JPC) कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे.
संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे आणि सरकार या अधिवेशनात ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयक मांडू शकते अशी चर्चा होती. मात्र, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ संबंधित घटनादुरुस्ती विधेयक सुरू अधिवेशनात मांडले जाणार नाही. या विधेयकाची तपासणी करण्यासाठी स्थापन केलेल्या संयुक्त संसदीय समितीचा (जेपीसी) कार्यकाळ वाढवण्यात आला आहे. आता समितीला संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या शेवटच्या आठवड्याच्या पहिल्या दिवसापर्यंत आपला अहवाल सादर करावा लागेल.
जेपीसीला मुदतवाढ मिळाल्याने हे स्पष्ट झाले आहे की, समिती सुरू असलेल्या अधिवेशनात आपला अहवाल सादर करणार नाही. त्यामुळे, ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ विधेयकावरील पुढील कार्यवाही हिवाळी अधिवेशनात अहवाल सादर झाल्यानंतरच होण्याची शक्यता आहे.
