अमेरिका आणि इराणमधील संघर्ष पुन्हा पेटल्याने आखातात युद्धाचे ढग दाटले आहे. या युद्धाचा फटका जगभरातील सर्वच देशांना बसला आहे. आखातातील युद्धामुळे होर्मुझची सामुद्रधुनी वाहतुकीसाठी बंद झाल्याने तेल वाहतूक विस्कळीत झाली. याच मार्गाने जगातील 20 टक्के तेलाची वाहतूक होत असल्याने सर्वच देशांना लांबच्या मार्गांचा अवलंब करावा लागला आणि यामुळे अधिक खर्चही आला. दुसरीकडे इस्रायल आणि हमास या दहशतवादी संघटनेमध्ये सुरू असलेल्या युद्धामुळे गाझा पट्टीत शेकडो लोकांचा मृत्यू झाला आहे. आता हा संघर्ष मिटण्याची शक्यता असून यासाठी अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुढाकार घेत हमास कराराची घोषणा केली आहे.
इस्रायल आणि हमासमधील हा शांतता करार त्यांच्या बहुचर्चित 20-पॉइंट प्लॅनचा एक प्रमुख आणि अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे. गाझामध्ये दीर्घकालीन शांतता आणि स्थिरता प्रस्थापित करणे हा या योजनेचा मुख्य उद्देश आहे, असे डोनाल्ड ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले. तसेच गाझाचा संपूर्ण कारभार आता एका नव्या पॅलेस्टिनी सरकारच्या हाती असेल.
एवढेच नाही तर बोर्ड ऑफ पीस गाझाच्या प्रशासनावर ठेवणार लक्ष आहे. पॅलिस्टिनी सरकार बोर्ड ऑफ पीससोबत मिळून काम करेल. हा बोर्ड ट्रम्प यांच्या गाझा युद्धबंदी योजनेचाच एक भाग आहे. युद्धांतरच्या गाझामधील परिस्थितीवर देखरेख ठेवणे, गाझाचे पुनर्निर्माण करणे, त्यासाठी जागतिक पातळीवरून गुंतवणूक आणि निधी गोळा करणे, ही कामे हा बोर्ड करेल. डोनाल्ड ट्रम्प स्वतः या बोर्डाचे अध्यक्ष असतील.
दरम्यान, या करारानंतर गाझाच्या भूमीचा वापर इस्रायलवर कोणत्याही प्रकारच्या दहशतवादी हल्ल्यांसाठी केला जाणार नाही, असे ट्रम्प यांनी ठामपणे सांगितले. हा करार एकाच वेळी लागू न होता टप्प्याटप्प्याने अमलात आणला जाईल. गाझामधील निःशस्त्रीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होताच इस्रायली सैन्य गाझामधून पूर्णपणे मागे हटेल, असे आश्वासन ट्रम्प यांनी दिले आहे. त्यानंतर गाझामध्ये सुरक्षा व्यवस्था राखण्यासाठी इंटरनॅशनल स्टेबिलायझेशन फोर्स आणि एक नवीन पॅलेस्टिनी पोलीस दल एकत्र येऊन काम करेल.
युद्धबंदीसंदर्भात लवकरच एक महत्त्वाची बैठक पार पडणार आहे. या बैठकीत युद्धबंदीचा दुसरा टप्पा लागू करण्यावर सविस्तर चर्चा केली जाईल. यासंदर्भात जो आराखडा तयार करण्यात आला आहे, त्यावर हमास आणि इतर पॅलेस्टिनी गट सहमत झाल्याचे समजते. ‘अल-काहिरा’ या वृत्तसंस्थेने याबाबत वृत्त दिले आहे.
