मुख्यमंत्री वगळता उपमुख्यमंत्र्यांसह मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांच्या शासकीय कार्यालयात तसेच निवासस्थानी वितरित होणारी वृत्तपत्रे, नियतकालिके यांची खरेदी बंद करण्याचा निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाला अखेर मागे घ्यावा लागला. मंत्री कार्यालयातील वर्तमानपत्र बंद करण्याच्या निर्णयावर सर्व मराठी वृत्तपत्रांनी सडपून टीका केली होती. त्यामुळे राज्य सरकारने शुद्धीपत्रक जारी करत एक पाऊल मागे घेतले आहे.
मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांच्या शासकीय निवासस्थानी असलेल्या खानपान सेवेवर, शासकीय निवासस्थाने, कार्यालयांच्या नूतनीकरणावर, फर्निचर तसेच वाहने खरेदीवर कोटय़वधी रुपयांची उधळपट्टी होत असताना सामान्य प्रशासन विभागाने गुरुवारी शासन निर्णय काढून वृत्तपत्रे, विविध नियतकालिके, पाक्षिके यांची खरेदी बंद करण्याचा निर्णय घेतला होता. 1 सप्टेंबर 2026पासून या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार होती. वृत्तपत्रांच्या खरेदीवर वर्षाला होणारा 20 ते 25 लाखांचा खर्च सरकारला परवडेनासा झाला काय, असा प्रश्न केला जात होता.
नवीन शुद्धीपत्रक काय आहे?
या शुद्धीपत्रकानुसार मंत्री कार्यालये किंवा निवासस्थानांना आता छापील किंवा ऑनलाईन सदस्यता अथवा सोयीने दोन्ही घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे. ही खरेदी संबंधित विभागांना त्यांच्या ‘कार्यालयीन खर्च’ या लेखाशीर्षाखाली उपलब्ध असलेल्या निधीतून करायची आहे.
