संपूर्ण राज्याचा कारभार जिथून चालवला जातो त्या मंत्रालयातील कॅन्टीनमध्ये अस्वच्छता असल्याचे अन्न व औषध प्रशासनाच्या (एफडीए) तपासणीत उघड झाले. अन्नपदार्थांवर घवघवणाऱया माशा, गंजलेले चापू, स्वयंपाकघरातील टाइल्सवर दुर्गंधीयुक्त चिकटा आणि साठवणुकीसाठी वापरल्या जाणाऱया फ्रीजमधील अस्वच्छतेवरून एफडीएने तीव्र आक्षेप नोंदवला. त्यासंदर्भातील अहवाल पह्टो, व्हिडीयोसह मुंबई उच्च न्यायालयात सादर केला गेला. मंत्रालयातील पॅन्टीनमध्ये 98 टक्के स्वच्छता असल्याचा दावा केलेल्या एफडीएला त्या अहवालावरून न्यायालयाने चांगलेच झापले.
एफडीएने खासगी हॉटेल आणि उपाहारगृहांवर कारवाई करताना सरकारी व निमसरकारी संस्थांमधील कॅन्टीनबाबतही समान भूमिका घ्यावी असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. मंत्रालयातील पॅन्टीनमध्ये 98 टक्के निकष पूर्ण होत असल्याचे एफडीएने न्यायालयाला सांगितले. त्यावर मंत्रालयाच्या कॅन्टीनमध्ये एकही कीटक आढळला नाही याबद्दल आश्चर्य व्यक्त करत प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने वकिलांच्या पथकाला मंत्रालयाच्या कॅन्टीनची तातडीने पाहणी करून अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार अॅड. पैनाझ इराणी, अॅड. फिरोज भरुचा आणि अॅड. सूर्य सम्राट यांचा समावेश असलेली वकिलांची समिती आणि एफडीएच्या अधिकाऱयांनी मंत्रालयातील दोन पॅन्टीनची तपासणी केली. स्वच्छता, अन्न हाताळणीची पद्धत, स्वयंपाकघराची स्थिती, अन्न साठवण व्यवस्था आणि इतर सुविधांची तपासणी करण्यात आली. तपासणीचे व्हिडीयो आणि पह्टोसह अहवाल न्यायालयाला सादर केला गेला.
यापेक्षा चप्पल स्टँड स्वच्छ
मंत्रालयातील कॅन्टीनमध्ये ड्रेनेजच्या जाळ्या उघडय़ा, बेसिन परिसर अस्वच्छ, फ्रीजमध्ये अस्वच्छता आणि जमिनीवर घाणेरडे पाणी साचलेले आढळल्याची माहिती न्यायालयात देण्यात आली. कॅन्टीनमधील फ्रीजचा फोटो दाखवला गेला तेव्हा न्यायालयाने ‘‘यापेक्षा चपलांचा स्टँड स्वच्छ असतो,’’ अशी तीव्र टिप्पणी केली. पॅन्टीनला सुधारणा नोटीस देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले. मंत्रालयातील उपहारगृह 98 टक्के नियमांचे पालन करत असल्याचा अहवाल खोटा असल्यास संबंधितांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या.
