बार कौन्सिल ऑफ इंडिया (BCI) आणि उच्च शिक्षण विभागाकडे आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता केली नसल्याने राज्य सामायिक प्रवेश परीक्षा कक्षाने (‘सीईटी’ सेल) पाच वर्षे विधी अभ्यासक्रमाच्या १६१ पैकी ५६ आणि तीन वर्षे विधी अभ्यासक्रमाच्या २१८ पैकी ९३ अशा एकूण १४९ महाविद्यालयांना प्रवेशाच्या पसंतीक्रमातून वगळले आहे. यामुळे शेकडो विद्यार्थी प्रवेशापासून वंचित राहण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. त्यामुळे संबंधित महाविद्यालयांनी पात्रतेच्या अटींची पूर्तता केल्यानंतरच प्रवेश प्रक्रिया सुरू करावी, अशी मागणी युवासेनेने उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्याकडे केली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार विधी महाविद्यालयांना बार कौन्सिल ऑफ इंडियाची मान्यता बंधनकारक आहे. शिवाय उच्च शिक्षण विभागाच्या अटींची पूर्तता करणेही अनिवार्य आहे; मात्र अटींची पूर्तता न केलेल्या या महाविद्यालयांना प्रवेश पसंतीक्रमातून वगळण्यात आले आहे. याबाबत शिवसेना नेते, युवासेना प्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांच्याकडे अनेक तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर युवासेना सिनेट सदस्य प्रदीप सावंत व माजी सिनेट सदस्य राजन कोळंबेकर यांच्या वतीने उच्च व तंत्र शिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
याला जबाबदार कोण?
‘बीसीआय’च्या या निर्णयामुळे अनेक सुप्रसिद्ध महाविद्यालये प्रवेश प्रक्रियेपासून वंचित राहणार असून यामध्ये शासकीय विधी महाविद्यालयाचाही (GLC) समावेश आहे. याला जबाबदार कोण, असा सवालही युवासेनेने उपस्थित केला आहे. वास्तविक या सर्व पूर्तता संबंधित महाविद्यालये, उच्च शिक्षण विभाग अथवा बार कौन्सिल ऑफ इंडिया यांनी प्रवेश प्रक्रिया सुरू होण्यापूर्वी करणे गरजेचे होते; मात्र महाविद्यालयांना प्रवेशापासून वंचित ठेवल्यास अनेक विद्यार्थी शिक्षणापासून दूर राहतील, याकडेही युवासेनेने लक्ष वेधले आहे. विद्यार्थी विधी शिक्षणापासून वंचित राहिल्यास याची जबाबदारी सरकारची राहील, असेही युवासेनेने म्हटले आहे.
