मुंबईतील मंडयांची दुरवस्था झाली आहे. काही मंडया ५० हून अधिक वर्षे जुन्या आहेत. मंडयांमधील अस्वच्छता आणि सोयीसुविधांचा अभाव याबाबत आज स्थायी समितीच्या बैठकीत पडसाद उमटले. “मंडयांची तात्पुरती डागडुजी करण्यापेक्षा त्यांचा पुनर्विकास करावा,” अशी सूचना सर्वपक्षीय सदस्यांनी मांडली. या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी तसेच मंडयांच्या धोरणासाठी लवकरच स्थायी समितीची विशेष बैठक बोलावण्यात येणार आहे.
दादर (पश्चिम) येथील १०० वर्षे जुन्या ‘स्वातंत्र्यवीर सावरकर मंडई’च्या दुरुस्तीचा प्रस्ताव गुरुवारी स्थायी समितीत मंजूर झाला. या दुरुस्तीच्या कामासाठी महापालिका २.९४ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. हा प्रस्ताव गेल्या महिन्यात ‘नॉट टेकन’ करण्यात आला होता. मात्र, दोन दिवसांपूर्वी स्थायी समिती सदस्यांनी प्रत्यक्ष मंडईची पाहणी केल्यानंतर तिची दुरवस्था स्पष्ट झाली.या प्रस्तावावर चर्चा करताना शिवसेना नगरसेवक यशोधर फणसे म्हणाले, “वर्सोवा गाव येथील मंडईमध्ये ३९ पैकी केवळ एकच परवानाधारक विक्रेता आत बसतो. मंडईच्या आजूबाजूला अनधिकृत मासे विक्रेते बसतात. दुरवस्थेमुळे लोक आत जात नाहीत.
नगरसेविका श्रद्धा जाधव यांनी “मंडयांची तात्पुरती डागडुजी करण्यापेक्षा पुनर्विकासाचा विचार करावा,” अशी सूचना मांडत, आतापर्यंत किती मंडया पुनर्विकासासाठी घेतल्या याची माहिती मागितली. सध्या दादर येथील एका मंडईचा पुनर्विकास सुरू असल्याने, दुसरी मंडईही एकाच वेळी पुनर्विकासासाठी बंद केल्यास घाऊक व्यापारावर परिणाम होऊ शकतो, याकडे मनसे नगरसेवक यशवंत किल्लेदार यांनी लक्ष वेधले. काँग्रेसचे गटनेते अशरफ आझमी यांनी दादर मंडईच्या दुरुस्तीच्या कामातील चार वर्षांच्या दिरंगाईवर सवाल उपस्थित केला.
२० मंडया पुनर्विकासासाठी विचाराधीन
मुंबईतील सुमारे २० मंडयांबाबत यापूर्वी धोरण निश्चित करण्यात आल्याची आठवण स्थायी समिती अध्यक्ष प्रभाकर शिंदे यांनी करून दिली. मंडईच्या पुनर्विकासामध्ये पार्किंग, व्यावसायिक सुविधा आणि वाढीव एफएसआयचा (FSI) विचार करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली.
अतिरिक्त आयुक्त प्राजक्ता लवंगारे-वर्मा यांनी, “दादर मंडईचे स्ट्रक्चरल ऑडिट पूर्ण झाले असून त्याचा अहवाल लवकरच सादर केला जाईल; तसेच इतर मंडयांच्या मुद्द्यांचाही विचार केला जाईल,” अशी माहिती दिली.
