<<डॉ. अजित रानडे>>
भारताच्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेसमोर आज दोन मोठी आव्हाने उभी आहेत. एक म्हणजे परीक्षांची विश्वासार्हता आणि दुसरे जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांची उभारणी. ‘नीट’ प्रश्नपत्रिका फुटीच्या घटनेने परीक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी अधोरेखित केल्या असल्या तरी त्यापलीकडे भारताच्या उच्च शिक्षण धोरणाचा व्यापक विचार करण्याची गरज आहे. गेल्या तीन दशकांत चीनने नियोजनबद्ध धोरणे, लक्ष केंद्रित गुंतवणूक, संशोधनाला चालना आणि उद्योगांशी सुसंगत शिक्षण यांमुळे आपल्या विद्यापीठांना जागतिक स्तरावर पोहोचवले. भारतात त्याबाबत काय स्थिती आहे याचा वेध घेणारा लेख…
‘नीट’ परीक्षेची प्रश्नपत्रिका फुटल्याच्या घटनांविरुद्ध झालेल्या निदर्शनांनंतर भारताच्या शिक्षणमंत्र्यांनी दिलेल्या राजीनाम्यामुळे शैक्षणिक सुधारणांबाबत राष्ट्रीय स्तरावर चर्चा सुरू झाली आहे. परीक्षेची विश्वासार्हता हा यातला तात्कालिक मुद्दा आहे, परंतु त्याहून मोठा प्रश्न असा आहे की, भारताच्या राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षेला साजेशी उच्च शिक्षण प्रणाली उभारण्यासाठी आवश्यक असलेली संस्थात्मक क्षमता भारताकडे आहे का?
लेखिका आणि पत्रकार पल्लवी अय्यर यांनी एका अलीकडील लेखात भारत आणि चीनचे वर्णन ‘परीक्षाप्रधान देश’ असे केले आहे. मोठ्या आणि विषमता असलेल्या समाजांमध्ये स्पर्धात्मक सार्वजनिक परीक्षा हे चांगल्या आयुष्याकडे नेणारे एक प्रवेशद्वार असते. जन्म, संपत्ती, जात, प्रदेश आणि वशिलेबाजी यांसारख्या गोष्टींचा प्रभाव कष्टाच्या जोरावर काही प्रमाणात निष्प्रभ करता येऊ शकतो, अशी हमी या परीक्षा देतात. म्हणूनच प्रश्नपत्रिका फुटणे हा विश्वासाचा अत्यंत गंभीर भंग मानला जातो.
भारतातील ‘नीट’ परीक्षेच्या संकटामुळे दोन प्रश्न उपस्थित होतात. पहिला प्रश्न प्रक्रियात्मक आहे ः अत्यंत महत्त्वाच्या आणि मोठ्या प्रमाणावर घेतल्या जाणाऱ्या या परीक्षा भारत सुरक्षितता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाच्या निकषांवर यशस्वीपणे पार पाडू शकतो का? पंतप्रधानांनी परीक्षा पद्धतीत आमूलाग्र बदल घडवून आणण्यासाठी एका उच्चस्तरीय कार्यगटाची (टास्क फोर्स) घोषणा केली आहे. तथापि, परीक्षेची सचोटी किंवा पारदर्शकता आवश्यक असली तरी ती पुरेशी नाही. याचे कारण म्हणजे एक दुसरा महत्त्वाचा धोरणात्मक प्रश्न म्हणजे परीक्षा कितीही निष्पक्ष आणि पारदर्शक असली तरी त्याद्वारे विद्यार्थी ज्या उच्च शिक्षण प्रणालीमध्ये प्रवेश करतात, ती प्रणाली नेमकी कशी आहे?
भारतासाठी धडे
चीनच्या उच्च शिक्षण क्षेत्रातील आमूलाग्र बदलांचा अनुभव आपल्याला काही महत्त्वाचे धडे देतो. ‘इंडियन पब्लिक पॉलिसी रिह्यू’मध्ये प्रकाशित होणाऱ्या एका शोधनिबंधात (लेखिका ः कोंथौजम सारडा आणि प्रस्तुत लेखक) असा युक्तिवाद करण्यात आला आहे की, चीनमधील विद्यापीठांची प्रगती ही तीन दशके राबवलेल्या सरकारी धोरणांचा परिणाम होती. 2004 मध्ये ‘अॅकॅडेमिक रँकिंग ऑफ वर्ल्ड युनिव्हर्सिटीज’च्या जागतिक स्तरावरील पहिल्या 100 विद्यापीठांच्या यादीत चीनच्या मुख्य भूभागातील एकाही विद्यापीठाचा समावेश नव्हता. मात्र 2025 पर्यंत सिंगहुआ आणि पेकिंग या विद्यापीठांनी जागतिक स्तरावरील अव्वल श्रेणीत स्थान मिळवले व चीनमधील किमान सहा विद्यापीठे पहिल्या 100 विद्यापीठांच्या यादीत समाविष्ट झाली.
चीनमधील ‘गाओकाओ’ ही परीक्षा जी या वर्षी 1.33 कोटी (13.35 दशलक्ष) विद्यार्थ्यांनी दिली, तिचे नियोजन केंद्रीय स्तरावर केले जाते आणि अंमलबजावणी प्रांतीय स्तरावर होते. अय्यर यांनी या परीक्षेच्या सुरक्षिततेसाठी राबवल्या जाणाऱ्या उपाययोजनांचे वर्णन केले आहे ः जसे की ट्रॅकिंग आणि पोलीस संरक्षणाखाली प्रश्नपत्रिकांची ने–आण करणे, प्रश्नपत्रिका तयार करणाऱ्यांना सुरक्षित ठिकाणी इतरांपासून अलिप्त ठेवणे, परीक्षा केंद्रांवर ‘फेशियल रेकग्निशन’ (चेहरा ओळखण्याचे तंत्रज्ञान) आणि सिग्नल जॅमर्सचा वापर करणे व अगदी परीक्षेच्या कालावधीत काही एआय कंपन्यांनी त्यांच्या साधनांचा वापर मर्यादित करणे. ही संपूर्ण यंत्रणा लोकांचा हा विश्वास दृढ करते की, प्रगती ही वशिलेबाजी किंवा प्रभावावर नव्हे, तर नियमांवर आधारित असते.
भारतासाठी पहिला धडा म्हणजे क्रमवारी किंवा योग्य टप्प्यांचा अवलंब. आपल्या उच्च शिक्षण व्यवस्थेला शालेय स्तरावर साक्षरता, अंकज्ञान आणि शिक्षकांची गुणवत्ता यांवर आधारित भक्कम पायाची गरज आहे. चीनमध्ये 2010 पर्यंत 9 वर्षांचे अनिवार्य शिक्षण सर्वत्र लागू झाले, ज्यामुळे उच्च शिक्षणासाठी पात्र विद्यार्थ्यांचा मोठा गट तयार झाला.
दुसरा धडा म्हणजे संसाधनांचे केंद्रित विनियोजन. चीनने प्रोजेट 211, प्रोजेट 985 आणि नंतरच्या डबल फर्स्ट-लास कार्यक्रमाद्वारे आपली संसाधने निवडक विद्यापीठे आणि अभ्यासशाखांवर केंद्रित केली. प्रोजेट 985 ची सुरुवात केवळ नऊ विद्यापीठांपासून झाली आणि नंतर ती 39 विद्यापीठांपर्यंत विस्तारली, याचा स्पष्ट उद्देश हार्वर्ड, एमआयटी, ऑक्सफर्ड आणि टोकियो यांसारख्या जागतिक दर्जाच्या विद्यापीठांशी स्पर्धा करणे हा होता. 2009 ते 2013 या काळात प्रोजेट 985 मधील विद्यापीठांना राष्ट्रीय संशोधन निधीपैकी सुमारे 70 टके निधी मिळाला. विशेष म्हणजे चीनमधील एकूण विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांपैकी 5 टक्क्यांपेक्षा कमी विद्यार्थी या विद्यापीठांमध्ये शिकत होते.
ही बाब धोरणात्मकदृष्टय़ा अत्यंत महत्त्वाची आहे. भारतासमोरील समस्या म्हणजे निधीची कमतरता आणि उपलब्ध निधीची विखुरलेली विभागणी. यामुळे व्याप्ती तर मोठी असते, पण खोली (खोलवर अभ्यास किंवा संशोधन) नसते अशी स्थिती निर्माण होते. एएसपीआयद्वारे मागोवा घेतल्या जाणाऱ्या 74 महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानांपैकी सुमारे 50 तंत्रज्ञानांच्या बाबतीत भारत जागतिक स्तरावर पहिल्या पाच देशांमध्ये येतो, परंतु एकाही क्षेत्रात तो आघाडीवर नाही. आपल्याला व्यापक शिक्षण प्रणालीची गरज असली तरी त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्ता, सेमीकंडटर्स, जैवतंत्रज्ञान, पदार्थ विज्ञान, ऊर्जा साठवणूक, कृषी आणि हवामान-विषयक तंत्रज्ञान या क्षेत्रांत जागतिक स्तरावर स्पर्धा करू शकणाऱया काही संस्थांचीही आवश्यकता आहे.
तिसरा धडा म्हणजे कामगिरीवर आधारित स्वायत्तता. येथे निधी हा प्रत्यक्ष निष्पत्ती, नियतकालिक आढावा आणि दर्जा घसरल्यास दर्जा कमी होण्याची शक्यता या गोष्टींशी जोडलेला असतो. डबल फर्स्ट-लास कार्यक्रमामुळे अशा प्रणालीमध्ये स्पर्धा निर्माण झाली, जिथे उच्च दर्जाची ओळख हा एक कायमस्वरूपी हक्क बनला होता. भारतीय विद्यापीठांनाही दैनंदिन नोकरशाहीच्या नियंत्रणातून मुक्त अशा स्वायत्ततेची गरज आहे. मात्र ही स्वायत्तता मिळतानाच अध्ययन-निष्पत्ती, संशोधनाचा दर्जा, प्रशासन आणि रोजगार क्षमता यांबाबतची जबाबदारीही स्वीकारणे आवश्यक आहे.
चौथा धडा म्हणजे राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांशी सुसंगतता साधणे. चीनमधील उच्च दर्जाची विद्यापीठे ही औद्योगिक समूह आणि तंत्रज्ञान मोहिमांशी जोडलेली होती. यामुळे महत्त्वपूर्ण तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील त्यांची क्षमता अधिक बळकट झाली.
पाचवा धडा म्हणजे अभ्यासक्रमातील लवचिकता. 2025 मध्ये चीनच्या शिक्षण मंत्रालयाने 2025-27 या कालावधीत शैक्षणिक शाखा आणि मुख्य अभ्यासविषयांमध्ये बदल करण्यासाठी एक कृती आराखडा सुरू केला. यात अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाशी संबंधित नवीन शाखा सुरू करणे, कमी मागणी किंवा खालावलेली गुणवत्ता असलेल्या अभ्यासक्रमांमध्ये सुधारणा करणे, आंतरशाखीय समन्वय अधिक दृढ करणे, शैक्षणिक साहित्यात ‘एआय’ साधनांचा समावेश करणे, शिक्षकांची क्षमता वाढवणे आणि उद्योग व विद्यापीठे यांच्यात अधिक जवळचे सहकार्य प्रस्थापित करणे या गोष्टींचा समावेश आहे.
या व्यवस्थेत ‘एआय’ साक्षरता, ‘एआय’मधील विशेष अभ्यासक्रम आणि अभ्यासक्रम निर्मिती व अध्यापनात ‘एआय’चा वापर यांवर भर देण्यात आला. याउलट भारतीय विद्यापीठे समित्या, मंजुरीची प्रक्रिया आणि कालबाह्य अभ्यासक्रम यांच्या संथ गतीने चालत आहेत. एआय, जैवतंत्रज्ञान, रोबोटिक्स, हवामान बदलाचे धोके आणि भू-राजकीय कारणांमुळे बदलणारी पुरवठा साखळी यांच्या युगात अभ्यासक्रमांमध्ये सतत बदल होणे आवश्यक आहे.
अर्थात चीनच्या केंद्रीकृत व्यवस्थेच्या काही गंभीर मर्यादाही आहेत. उदाहरणार्थ, शैक्षणिक स्वातंत्र्यावरील बंधने, संशोधनाच्या सचोटीबाबतच्या चिंता आणि प्रादेशिक विषमता. तरीही त्यांच्या धोरणात्मक स्पष्टतेतून भारत नक्कीच काही गोष्टी शिकू शकतो.
भारताने काय करावे? पहिले म्हणजे परीक्षांची सचोटी सुनिश्चित करणे. कारण विश्वास नसेल तर संपूर्ण शैक्षणिक रचना कोलमडून पडते. दुसरे म्हणजे परीक्षा पद्धतीत तातडीने सुधारणा करणे. तिसरे म्हणजे दीर्घकालीन आणि सखोल गुंतवणुकीसाठी 50 ते 100 विद्यापीठे व शैक्षणिक शाखांची निवड करणे. चौथे म्हणजे त्यांना शिक्षक-कर्मचारी भरती, अभ्यासक्रम, सहकार्य आणि संशोधन भागीदारी यांबाबत स्वायत्तता देणे. पाचवे विद्यापीठांना स्थानिक अर्थव्यवस्थेशी जोडून विकेंद्रीकरणाला बळकटी देणे. सहावे कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा आणि आंतरविद्याशाखीय समस्या-निवारण यांचा समावेश प्रत्येक महत्त्वपूर्ण पदवी अभ्यासक्रमात करा. धोरण जेव्हा धोरणात्मक, संयमी आणि गांभीर्याने राबवले जाते, तेव्हा परिवर्तन शक्य असते, हे चीनच्या उदाहरणावरून दिसून येते. भारत जेव्हा आपल्या शिक्षण पद्धतीत सुधारणा करण्यास सुरुवात करेल तेव्हा चीनच्या या धोरणातून आपल्याला महत्त्वाचे धडे मिळू शकतात.
(लेखक ज्येष्ठ अर्थतज्ञ आहेत.)
