रत्नागिरी जिल्हा परिषद शिक्षण विभागाच्या कारभाराबाबत शिक्षकांमध्ये असंतोष निर्माण झाला आहे.जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षण विभागाने पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवताना विषयानुसार केलेले वर्गीकरण नियमबाह्य असल्याचा आरोप खळबळजनक महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीच्या रत्नागिरी जिल्हा शाखेने केला आहे. या प्रक्रियेमुळे कार्यरत सेवाज्येष्ठ पदवीधर शिक्षकांवर अन्याय झाला असून, हा अन्याय दूर करून तातडीने फेरसमायोजन करण्यात यावे, अशी मागणी समितीने केली आहे. मागणीची दखल न घेतल्यास जिल्हा परिषद तसेच सर्व तालुका कार्यालयांसमोर साखळी आंदोलन छेडण्याचा इशारा संघटनेने दिला आहे.
या संदर्भात जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि प्राथमिक शिक्षणाधिकारी यांना संघटनेच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे. १५ मार्च २०१४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविताना विषयानुसार वर्गीकरण करण्याची तरतूद नसल्याचा दावा शिक्षक समितीने केला आहे. शाळांच्या संचमान्यतेमध्ये विद्यार्थ्यांची पटसंख्या विचारात घेतली जाते; मात्र विषयानुसार पदांची नोंद केली जात नाही, असे संघटनेने निवेदनात म्हटले आहे. रत्नागिरी जिल्हा परिषदेकडे पदवीधर शिक्षकांची एकूण १,०१८ पदे मंजूर असून १,४५७ पदवीधर शिक्षक कार्यरत होते. त्यामुळे नियमानुसार ४३९ शिक्षक अतिरिक्त ठरणे अपेक्षित असताना प्रशासनाने तब्बल १,००६ पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविल्याचा आरोप समितीने केला आहे.
दरम्यान, पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून नवीन पदवीधर शिक्षक भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध करण्याची तयारी प्रशासनाकडून सुरू असल्याचा दावा संघटनेने केला आहे. एकीकडे कार्यरत सेवाज्येष्ठ पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरविले जात असताना दुसरीकडे नवीन भरती केल्यास विद्यमान शिक्षकांवर अन्याय होईल, अशी भूमिका समितीने मांडली आहे. तसेच उच्चशिक्षित उपशिक्षकांना भविष्यात पदवीधर शिक्षक म्हणून काम करण्याची संधी मिळणार नाही अशी भीती संघटनेने व्यक्त केली आहे.
शिक्षक समितीने प्रशासनासमोर मांडलेल्या मागण्यांमध्ये जिल्हा परिषदेकडे मंजूर असलेली सर्व पदे प्रथम कार्यरत सेवाज्येष्ठ पदवीधर शिक्षकांना देण्यात यावीत. अतिरिक्त ठरविण्यात आलेल्या शिक्षकांचे केंद्र, बीट आणि तालुका पातळीवर योग्य पद्धतीने समायोजन करण्यात यावे. सेवानिवृत्तीमुळे रिक्त होणाऱ्या पदांवर अतिरिक्त शिक्षकांना सामावून घेण्यात यावे.अन्यायकारक समायोजन प्रक्रिया रद्द करून फेरसमायोजन करण्यात यावे. फेरसमायोजन होईपर्यंत पवित्र पोर्टलद्वारे होणारी नवीन पदवीधर शिक्षक भरती प्रक्रिया स्थगित करण्यात यावी.
