नाशिक शहरातील मुख्य आणि गल्लीबोळातील रस्त्यांची चाळण झाली आहे. खड्डे अपघाताने आतापर्यंत सहा बळी गेले आहेत. अनेक जण मृत्यूशी झुंज देत आहेत. काही कायमचे जायबंदी झाले आहेत. आधार गेल्याने कुटुंबे उघडी पडली आहेत, कर्जाच्या खाईत लोटली गेली आहेत. खड्ड्यांमुळे लोकांचे आयुष्य उद्ध्वस्त होत असताना मुख्यमंत्री, कुंभमेळा मंत्री आणि महापालिकेतील सत्ताधाऱयांकडून निव्वळ धूळफेक सुरू आहे. संधीसाधूंच्या मित्रमेळ्यामुळे कुंभमेळा जणू नाशिककरांच्या मुळावर उठलाय, विकास खड्ड्यात गेलाय.
शुक्रवारी, 7 ऑगस्ट रोजी मुंबईत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत नाशिकच्या खड्डय़ांवर विशेष बैठक झाली. ‘एमएनजीएल’च्या गॅसलाइनमुळे रस्त्यांची दुर्दशा झाल्याचा निष्कर्ष यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी महापालिकेतील कारभाऱयांच्या सांगण्यावरून काढला. मात्र, ते अर्धसत्य असून, भ्रष्ट अधिकारी आणि ठेकेदारांना पाठीशी घालण्यासाठी एकटय़ा एमएनजीएलवर ठपका ठेवण्याची ही खेळी आहे. प्रत्यक्षात मात्र प्रशासनातील असमन्वय, भ्रष्ट अधिकारी आणि ठेकेदारांच्या मनमानीवर सुरू असलेली कामे, भाजपशिवाय इतर कोणालाही विश्वासात न घेण्याचा एककल्ली कारभार, महापालिका आयुक्तांचे प्रशासनावर नसलेले नियंत्रण या सर्व गोष्टी नाशिकला खड्डय़ात घालण्यास कारणीभूत आहेत. कुंभमेळ्याच्या नावाखाली संधीसाधूंचा मित्रमेळा जमल्याने विकास खड्डय़ात गेलाय हेच खरे.
तीन वर्षांची प्रशासकीय कारकीर्द सोडली तर महापालिकेतील सत्ता दुसऱयांदा भाजपच्या हाती आहे. नाशिक विकासासाठी दत्तक घेण्याच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या घोषणेमुळे सन 2017ला भाजपला एकहाती सत्ता मिळाली. खासगी वाटाघाटीतून बेकायदेशीरपणे बडय़ा बिल्डरांना भूसंपादनातून बाराशे कोटींहून अधिकची खिरापत वाटल्यामुळे महापालिकेची तिजोरी रिकामी करण्याचे काम त्या पंचवार्षिकमध्ये झाले. कुंभमेळ्याच्या निमित्ताने हजारो कोटींची कामे करण्याचे आश्वासन देऊन, मतदार याद्या, ईव्हीएममधील गोंधळाने भाजपने पुन्हा एकदा सत्ता बळकावली. महापालिकेत विरोधी पक्षनेत्याची नियुक्ती न करता विरोधी नगरसेवकांचा आवाज दाबला जात आहे. कुंभमेळ्यासाठी पस्तीस हजार कोटींची कामे सुरू असल्याचे सांगितले जात आहे.
प्रमुख अठ्ठावीस रस्ते गेल्या अनेक महिन्यांपासून खोदून ठेवल्याने, अन्य रस्त्यांवर वाहतूक वाढल्याने अख्ख्या शहरात दररोज वाहतूक कोंडी असते. या रस्त्यांशिवाय अन्य मुख्य व गल्लीबोळातील रस्त्यांची चाळण झालेली आहे. यापूर्वी हजारो कोटी रुपये खर्च होऊनही दुर्दशा थांबलेली नाही. ‘आता चार-सहा महिने त्रास होईल, पण पुढील पंचवीस-तीस वर्षे रस्त्यांची कामे करावी लागणार नाहीत, अशी कामे व इतक्या मोठय़ा प्रमाणात विकास कधी झाला नाही’, असा दावा करून कुंभमेळा मंत्री गिरीश महाजन हे मूळ समस्येला बगल देत आहेत. नागरिकांचे बळी जात असल्याने शिवसेना, सामाजिक संघटना रस्त्यावर उतरल्या. यानंतर आठ दिवसांत शहर खड्डेमुक्त करू, असे महाजनांनी आठ दिवसांपूर्वीच सांगितले होते. अजूनही परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे.
