केंद्र सरकारकडून प्रस्तावित करण्यात आलेल्या मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयकाला विरोध करण्याचा निर्णय तमिळनाडूतील राजकीय पक्षांच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी झालेल्या बैठकीत तमिळनाडूच्या प्रतिनिधित्वावर मतदारसंघ पुनर्रचनेमुळे परिणाम होण्याची शक्यता असल्याने त्याला विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या मुद्द्यावर तमिळनाडू तसेच अन्य दक्षिणेकडील राज्यांच्या अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी राज्य विधानसभेत ठराव मंजूर करण्याचेही बैठकीत निश्चित करण्यात आले.
या बैठकीला मुख्यमंत्री विजय यांच्यासह काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पी. चिदंबरम आणि विदुथलाई चिरुथैगल काची (VCK)चे प्रमुख थोल थिरुमावलवन उपस्थित होते. मात्र, राज्यातील मोठ्या संख्येने खासदार बैठकीला अनुपस्थित राहिले.
तमिळनाडूतील राज्यसभा आणि लोकसभेच्या एकूण 57 खासदारांपैकी तब्बल 37 खासदार बैठकीला उपस्थित नव्हते. उपस्थित 20 खासदारांमध्ये काँग्रेसचे 12 खासदार होते. याशिवाय VCK, CPI आणि CPI(M)चे प्रत्येकी 2 खासदार, तर MDMK आणि IUMLचा प्रत्येकी 1 खासदार बैठकीला उपस्थित होता.
द्रमुक आणि अन्नाद्रमुकचा बैठकीवर बहिष्कार
तमिळनाडूतील प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या द्रविड मुनेत्र कळघम (DMK) आणि अण्णाद्रमुक (AIADMK) यांनी या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. DMKने बैठकीच्या कार्यवाहीला ‘तमाशा’ संबोधले, तर AIADMKने ही बैठक घाईघाईने आयोजित केलेले ‘नाटक’ असल्याची टीका केली.
लोकसभा-राज्यसभा जागांचे 2.2:1 प्रमाण कायम ठेवण्याची मागणी
बैठकीनंतर मुख्यमंत्री विजय यांच्या सरकारकडून जारी करण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, लोकसभा आणि राज्यसभेतील जागांचे 2.2:1 हे प्रमाण कायम ठेवण्याची मागणी खासदारांनी केली आहे.
मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या मुद्द्यावर तमिळनाडू आणि इतर दक्षिण भारतीय राज्यांचे अधिकार सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य विधानसभेत ठराव मंजूर करण्याचा निर्णय सर्वसंमतीने घेण्यात आला. मुख्यमंत्री विजय यांनी सर्व खासदार आणि राजकीय पक्षांनी तमिळनाडूच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी एकत्रितपणे काम करण्याचे आवाहन केले.
केंद्र सरकारने प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया मागे घ्यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. या प्रक्रियेमुळे तमिळनाडूचे राजकीय प्रतिनिधित्व आणि राष्ट्रीय राजकारणातील महत्त्व कमी होण्याची शक्यता असल्याचे विजय यांनी म्हटले.
‘लोकसभेच्या 543 जागांमध्ये बदलाची गरज नाही’
बैठकीनंतर कायदामंत्री आर. निर्मल कुमार यांनी मतदारसंघ पुनर्रचनेच्या प्रक्रियेला विरोध करण्याचा निर्णय झाल्याचे सांगितले. निवडून आलेल्या सभागृहांमधील खासदारांची संख्या किंवा रचनेत बदल करण्याची आवश्यकता नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“लोकसभेतील 543 सदस्यांच्या संख्येत कोणताही बदल करण्याची गरज नाही. त्याचप्रमाणे तमिळनाडूच्या 39 लोकसभा जागांमध्येही कोणताही बदल करण्याची आवश्यकता नाही,” असे निर्मल कुमार यांनी सांगितले.
केंद्रातील भाजप सरकार निवडणुकीतील राजकीय गणित आणि सहज विजय मिळवण्याच्या उद्देशाने मतदारसंघ पुनर्रचनेची प्रक्रिया पुढे नेत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तमिळनाडूला मतदारसंघ पुनर्रचनेची कोणतीही गरज नसल्याचे त्यांनी म्हटले.
VCKचीही मतदारसंघ पुनर्रचना रद्द करण्याची मागणी
VCKनेही प्रस्तावित मतदारसंघ पुनर्रचना प्रक्रिया रद्द करण्याची मागणी केली आहे. लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या सध्याच्या 543 इतकीच कायम ठेवावी आणि राज्यांमधील जागांचे वाटपही सध्याच्या प्रमाणातच ठेवावे, अशी पक्षाची भूमिका आहे.
याचा अर्थ तमिळनाडूला सध्या असलेल्या 39 लोकसभा जागा कायम ठेवण्यात याव्यात, अशी मागणी VCKने केली आहे.
‘मोठी संसद म्हणजे लोकशाहीची गुणवत्ता सुधारणे नव्हे’
काँग्रेस खासदार कार्ती चिदंबरम यांनीही मतदारसंघ पुनर्रचनेला विरोध केला. मोठी संसद झाल्याने लोकशाहीची गुणवत्ता सुधारेलच असे नाही, असे त्यांनी म्हटले.
“आमची भूमिका अगदी स्पष्ट आहे. लोकसभेतील खासदारांची संख्या 543 वरच स्थिर ठेवली पाहिजे. ही संख्या कायम राहिली पाहिजे आणि राज्यांमधील जागांचे वाटपही सध्याच्या प्रमाणातच असले पाहिजे,” असे कार्ती चिदंबरम यांनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.
