>> नीलेश कुलकर्णी
मोदी-शहा यांच्या डोळय़ांत डोळे घालून त्यांना आव्हान देता येते, त्यांना झुकवता येते हा मोठा संदेश ‘जंतर मंतर’ आंदोलनाने देशाला दिला. त्यातून विरोधी पक्षांनी प्रेरणा घेतली आणि संसदेच्या संपूर्ण पावसाळी अधिवेशनात मोदी सरकारला बॅकफूटवर ढकलले. विरोधकांच्या गोंधळात हे अधिवेशन ‘वाहून’ गेले असले तरी मोदी- शहा यांना ‘दे माय धरणी ठाय’ करणारे ठरले, हे महत्त्वाचे.
संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनाचे सूप वाजले. या सुपात ‘गोंधळाचे दान’ पडले. लोकसभेत केवळ फक्त 18 तास, तर राज्यसभेत 37 तासांचे कामकाज झाले. ‘जंतर मंतर’वर आंदोलन करणाऱया विद्यार्थ्यांवर मोदी सरकारने वळ उमटवले. पॅलेट गनने झालेल्या हल्ल्यामुळे देश ढवळून निघाला. त्यामुळे संसदेत विरोधी पक्षाने या मुद्दय़ावर रणपंदन केले. विरोधी पक्ष कसा असतो व लोकशाहीत त्याचे महत्त्व किती, हे या अधिवेशनाने दाखवून दिले. मोदी-शहा लपून छपून संसदेत येत राहिले आणि सभागृहात येण्यापासून ‘सुरक्षित अंतर’ राखत राहिले. संपूर्ण अधिवेशनात देशाची सूत्रे सांभाळणारे हे दोन्ही नेते सभागृहांत आले नाहीत. विरोधकांचे आव्हान स्वीकारण्याची आणि बहुचर्चित परिसीमन विधेयक या अधिवेशनात मांडण्याचीच सरकारची हिंमत झाली नाही. उलटपक्षी एफसीआरएसारखी विधेयकेही जेपीसीकडे पाठविण्याची नामुष्की सरकारवर आली. नरेंद्र मोदी व अमित शहा दररोज संसद भवनात यायचे व आपापल्या दालनात गाठीभेटी, बैठका करायचे. मात्र दोघांपैकी एकाचीही हिंमत सभागृहात येऊन ‘जंतर मंतर’वर बोलण्याची झाली नाही. अमित शहा यांना मीडियाला बाईट द्यावा लागला. लोकसभा अध्यक्षांना ‘मला बोलू द्या, मी बोलण्यास तयार आहे,’ असे पत्र लिहावे लागले. संसदेचे अधिवेशन संपण्यास काही तास शिल्लक असताना अवघ्या एका मिनिटासाठी ‘गेस्ट अपिअरन्स’सारखे देशाचे पंतप्रधान व गृहमंत्री ‘वंदे मातरम्’साठी सभागृहात अवतरले. ‘आम्हाला कुणी झुकवू शकत नाही,’ हा मोदी-शहा यांचा दंभ या अधिवेशनात झालेल्या पावसात वाहून गेला.
अमित शहा यांना ‘जंतर मंतर’वर बोलायचेच होते तर मग 20 दिवसांची प्रतीक्षा त्यांनी का केली? 20 दिवसांनंतरचा मुहूर्त का निवडला? असे सगळे प्रश्न आहेत. शहा यांनी वैयक्तिक प्रतिष्ठेपोटी संसदेचे हे अधिवेशन वाया घालवले. अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी ‘जंतर मंतर’वर उत्तर देऊन शहा यांना हा प्रश्न मिटवता आला असता. त्यांच्या स्वयंघोषित लोहपुरुष प्रतिमेलाही ते साजेसे ठरले असते. मात्र मोदी-शहा घाबरले. मनातून घाबरले. त्यातच बांकीपूर व दतियाच्या पोटनिवडणुकांनी त्यांचे उरलेसुरले अवसान गळाले. त्यातच सरकारने अधिवेशन कसेबसे संपविले. परिसीमनाचे मनोरथही या गोंधळात व पावसात वाहून गेले. संसदेचे अधिवेशन चालविण्यासाठी कोटय़वधी रुपयांचा खर्च येतो. हा खर्च सर्वसामान्यांच्या खिशातून जातो. स्वतःच्या अहंकारापोटी अमित शहा यांनी हा कोटय़वधींचा खर्च वाया घालवला.
पाण्यात डुंबणारा ‘विकसित भारत’
‘पिछले सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ,’ अशी टेप पंतप्रधान वेळोवेळी वाजवत असतात. मात्र मोदींच्या कार्यकाळात एकतर नावीन्यपूर्ण अशा कोणत्या गोष्टी झाल्या नाहीत आणि ज्या झाल्या त्या जुन्याची मोडतोड करून नवीन केल्या गेल्या. मोदींनी ज्या योजना राबविल्या, त्या सपशेल अपयशी ठरल्या. जे प्रोजेक्ट उभारले त्याचे धिंडवडे अवघ्या काही वर्षांत निघाले. मोदींचे व्हिजन इतके भारी की, त्यांनी 20 हजार कोटी रुपये खर्चून उभारलेल्या सेंट्रल विस्टामध्ये पावसात जायचे कसे? असा प्रश्न खासदारांसमोर उभा राहिला. दिल्लीत मुंबईसारखा पाऊस होत नाही हे सरकारचे नशीब. मात्र यंदा जरा पावसाने दिल्लीला तडाखा दिला आणि त्या तडाख्यासरशी मोदींच्या विकसित भारताच्या संकल्पनेचे बुडबुडे निघाले. संसद भवनात गुडघाभर पाणी साठले. जुन्या संसद भवनात भर पावसातही खासदार मुख्य प्रवेशद्वारातून न भिजता जाऊ शकायचे. मोदींनी बांधलेल्या सेंट्रल विस्टात जाण्यासाठी मकरद्वारातून खासदारांना भिजत जावे लागले. काहींनी छत्र्या वापरल्या. खासदारांवर छत्र्या धरण्यासाठी सीआयएसएफच्या जवानांना पावसात भिजावे लागले. हा सगळा प्रकार मोदींच्या विकसित भारतात घडला. दिल्लीत असा विकसित भारत पावसात कोसळून पडत असताना तिकडे उत्तर प्रदेशातील नोएडात मार्च महिनाअखेर सुरू केलेला एअरपोर्ट पाण्यात डुंबत होता. गोरखपूरमध्ये राज्यपाल आनंदीबेन पटेल यांनी याच विकासाच्या मुद्दय़ावरून मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथांच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. गोरखपूर व पंतप्रधानांचा लोकसभा मतदारसंघ असलेले वाराणसी सध्या साचलेल्या पाण्यात तरंगते आहे. हाच आहे मोदींचा विकसित भारत.
‘प्रधान मास्तरां’चे काय होईल?
ज्यांच्यामुळे मोदी-शहा यांची प्रतिष्ठा, त्यांच्याबद्दल असलेला धाक व दरारा धुळीस मिळाला, त्या धमेंद्र प्रधान यांचे काय होईल? असा प्रश्न सध्या राजकीय वर्तुळात विचारला जात आहे. प्रधान यांचा राजीनामा घेण्यास मोदी-शहा तयार नव्हते. ‘आमच्या सरकारात राजीनामे होत नाहीत,’ असे राजनाथ सिंग यांनी यापूर्वीच सांगितले होते. त्यामुळेच ‘जंतर मंतर’वरचे आंदोलन हलक्यात घेण्यात आले. या आंदोलनाचा वणवा देशभर भडकेल असा जेव्हा आयबीचा रिपोर्ट आला तेव्हा अचानकपणे प्रधानांचा राजीनामा घेण्यात आला. प्रधान पायउतार झाल्यानंतर भाजपमधील यच्चयावत पुढाऱ्यांनी ‘प्रधान कसे महान होते’ अशा आशयाच्या पोस्टी पाडल्या. संसद भवनात प्रधान आल्यानंतर जणू काही ते जगज्जेते आहेत अशा आविर्भावात त्यांच्यावर फुलांचा वर्षाव करण्यात आला. त्यांचा सन्मान करण्यात आला. प्रधानांना अडगळीत टाकले जाणार नाही किंवा आपल्याला अडगळीत टाकू नये, यासाठी प्रधानांनीच हे शक्तिप्रदर्शन केल्याचे मानले जाते. केंद्रीय मंत्रीपदावरून पायउतार झालेल्या प्रधानांचे पुढे काय होते, याबद्दल राजकीय वर्तुळात तर्क-वितर्क आहेत. ओडिशाच्या मुख्यमंत्रीपदाच्या खुर्चीवर त्यांची घारीसारखी नजर असल्याचे बोलले जाते. मात्र प्रधानांचे कारनामे माहिती असल्याने त्यांना ओडिशात पहिल्यांदा सत्ता मिळूनही प्रधानांना मुख्यमंत्रीपद दिले गेले नाही. आताही इतकी बेअब्रू झाली की, त्यांना मुख्यमंत्रीपदी बसवणे म्हणजे कमरेचे सोडण्यासारखे आहे. त्यामुळे प्रधानांना फार फार तर पक्ष संघटनेत पाठविले जाईल.
