विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आपल्या अधिकारांचे उल्लंघन केले. अधिकारक्षेत्र नसतानाही राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाबाबत चुकीचा निष्कर्ष काढला. कायद्याची सर्वच तत्त्वे धाब्यावर बसवली. गद्दार आमदारांच्या पात्रतेबाबत काय निर्णय घ्यायचा हे त्यांनी आधीच ठरवले होते आणि तशा विशिष्ट निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यासाठी गुंतागुंतीचा तर्क मांडला. विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांची सरमिसळ केली. वास्तविक, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना हाच ‘खरा राजकीय पक्ष’ आहे, असा तुफान युक्तिवाद ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी आज सर्वोच्च न्यायालयात केला.
सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे शिवसेनेची अंतिम सुनावणी सुरू आहे. या प्रकरणात शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे सिब्बल यांनी सलग तिसऱया आठवडय़ात जोरदार युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर यांच्या पक्षपाती भूमिकेची पोलखोल केली. नार्वेकर यांनी दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत आपल्या अधिकारांची मर्यादा ओलांडली, विसंगत कृती करून राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वातील बदलांकडे दुर्लक्ष केले. बहुसंख्य आमदार हेच राजकीय पक्षाचे प्रतिनिधित्व करतात, असा चुकीचा निष्कर्ष त्यांनी काढला. उद्धव ठाकरे हे पक्षप्रमुख आहेत. त्यांच्याच नेतृत्वाखाली निवडणूक लढवली गेली आणि त्यांच्याच नेतृत्वाखाली पक्षाच्या चिन्हावर आमदार निवडून आले हे विधानसभा अध्यक्षांना मान्य आहे. मग ते पक्षप्रमुखांचा निर्णय म्हणजे राजकीय पक्षाची इच्छा नाही असे कसे म्हणू शकतात, असा सवाल सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळ गटाला राजकीय पक्ष मानले जाईल, असे कायद्यात कोणतेही तत्त्व नाही. विधिमंडळ गटाला राजकीय पक्ष मानूच शकत नाही. वास्तविक, उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना हाच ‘खरा राजकीय पक्ष’ आहे, असा ठाम दावा सिब्बल यांनी यावेळी केला.
युक्तिवादातील महत्त्वाचे मुद्दे
- जर निवडणूक आयोगाची कार्यवाही आणि अपात्रतेची कार्यवाही या स्वतंत्र गोष्टी आहेत, मग विधानसभा अध्यक्ष निवडणूक आयोगाच्या कार्यवाहीचा संदर्भ कसा आणू शकतात? 1999 ची पक्षघटना निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर उपलब्ध होती हे कसे म्हणू शकतात?
- एकीकडे विधानसभा अध्यक्ष 2018च्या पक्षघटनेतील नेतृत्वाची रचनाच योग्य असल्याचे मान्य करतात. तरी त्यांनी त्याकडे दुर्लक्ष केले. अधिकारक्षेत्र नसतानाही ते राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाची तुलना 1999च्या पक्षघटनेशी करतात आणि नेतृत्वाची रचना पक्षघटनेनुसार नसल्याचा निष्कर्ष काढतात. हा त्यांच्या अधिकारक्षेत्राचा भाग कसा?
- शिवसेना हाच मूळ राजकीय पक्ष आहे आणि उद्धव ठाकरे हेच ‘पक्षप्रमुख’ आहेत हे विधानसभा अध्यक्ष मान्य करतात. मग 1999च्या पक्षघटनेकडे परत जाण्याचा प्रश्नच कुठे येतो? ही काही केवळ शैक्षणिक वा सैद्धांतिक चर्चा नाही. हे निव्वळ राजकारण आहे. ‘पक्षप्रमुख’ नात्याने उद्धव ठाकरे यांनी आमदारांना पक्षचिन्ह दिले. त्यांनी त्याच चिन्हावर निवडणूक लढवली, त्याच चिन्हावर मंत्री बनले. तरीही विधानसभा अध्यक्ष ती पक्षघटना आणि चिन्ह कसे नाकारतात?
- 2018च्या पक्षघटनेनुसार जे काही घडले, त्याचा लाभ शिंदे गटाने घेतला होता. त्यांची निवड त्याच घटनेनुसार झाली होती. त्याकडे दुर्लक्ष करून विधानसभा अध्यक्षांनी एकाच गटाला घटनेचा लाभ दिला आणि विधिमंडळातील बहुमतामुळे तो गट ‘राजकीय पक्ष’ असल्याचा चुकीचा निष्कर्ष काढला. आमच्या प्रकरणात ‘सादीक अली’ खटल्याचा निकालही लागू होत नाही. 21 जून रोजी संघटनेतील बहुमताचा प्रश्नच उद्भवला नव्हता.
दहाव्या अनुसूचीच्या मूळ उद्देशालाच सुरुंग
शिंदे गटाने नियुक्त केलेले व्हीप आणि नेत्यांची नियुक्ती वैध मानून नार्वेकर यांनी दहाव्या अनुसूचीची मूळ रचना व उद्देशच पूर्णपणे मोडीत काढला. त्यांनी विधिमंडळ पक्ष आणि राजकीय पक्ष यांची सरमिसळ करून चुकीचा निर्णय दिला, असा आरोप सिब्बल यांनी केला. विधिमंडळ पक्षाचा सदस्य हा राजकीय पक्षाचा सदस्य असतो. तो स्वतःच ‘राजकीय पक्ष’ ठरू शकत नाही, असे सिब्बल यांनी नमूद केले.
आजही शिवसेनेचाच युक्तिवाद सुरू राहणार
सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे बुधवारीही शिवसेनेची सुनावणी सुरू राहणार आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यातर्फे कपिल सिब्बल हे गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेच्या मुद्दय़ावर उर्वरित युक्तिवाद करणार आहेत.
अपात्रतेचा फैसला आधी व्हायला हवा होता!
आधी गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय विधानसभा अध्यक्षांनी घ्यायला हवा होता, मग निवडणूक आयोगाचा निर्णय अपेक्षित होता. गद्दार आमदारांच्या अपात्रतेचा निर्णय झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाला ‘खरा पक्ष’ कोण हे ठरवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. जर गद्दार आमदारांना अपात्र ठरवले गेले तर विधिमंडळातील त्यांची संख्याच ग्राह्य धरली जाणार नाही, असे सिब्बल यांनी निदर्शनास आणले.
युक्तिवादातील ठळक मुद्दे
1 दहाव्या अनुसूचीनुसार जर काही आमदार वा खासदारांनी पक्ष सोडला तर ते आपोआप अपात्र ठरतात. जर दोनतृतीयांश आमदार वा खासदारांनी पक्ष सोडला तर ते वेगळय़ा पक्षात विलीन होऊ शकतात. शिवसेनेच्या प्रकरणात या तरतुदीच्या विरोधात जाऊन निवडणूक आयोग आणि विधानसभा अध्यक्षांनी निर्णय घेतला.
2 विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका केवळ ‘सुभाष देसाई निकालपत्रा’च्या विरोधात नसून, कायद्याच्या सर्वच तत्त्वांविरोधात आहे. ‘व्हीप’ जारी करण्याचा अधिकार आम्हालाच होता. विधिमंडळ पक्षाचा नेता कोण असेल याचे निर्देश देण्याचा अधिकारही आम्हाला होता. त्यानुसार आम्ही ‘व्हीप’ जारी केला होता. गद्दार आमदारांनी त्या ‘व्हीप’च्या विरोधात मतदान केले.
3 पक्षाच्या 1999च्या घटनेचा विचार करणे आवश्यक आहे. कारण निवडणूक आयोगाच्या रेकॉर्डवर तीच घटना उपलब्ध आहे. या सर्व गोष्टींमध्ये लक्ष घालण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना कोठून मिळाला?
