मोदी सरकारकडून आजवर लपवण्यात आलेला पीएम केअर्स फंडाचा हिशेब अखेर आज जाहीर करण्यात आला. त्यानुसार मार्च 2025 अखेर या फंडात तब्बल 8452 कोटी रुपये पडून आहेत. 2024-25 या वर्षात फंडातून अवघे 87 लाख रुपये खर्च करण्यात आले आहेत, तर तब्बल 7846 कोटी रुपये मुदत ठेवींमध्ये ठेवण्यात आल्याचे लेखापरीक्षण अहवालातून समोर आले आहे. त्यामुळे आपत्तीग्रस्त जनतेला देवाच्या भरवशावर राहण्याची वेळ आली आहे.
पीएम केअर्स फंडाची 2023-24 आणि 2024-25 या आर्थिक वर्षाची आकडेवारी फंडाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आली आहे. त्यानुसार, 24-25 या वर्षात फंडात 1200 कोटी रुपये आले. त्यातील केवळ 87 लाख खर्च करण्यात आले, तर मार्च अखेर फंडात 8,452 कोटी शिल्लक आहेत. त्यातील 93 टक्के रकमेच्या एफडी करण्यात आल्या आहेत. 2023-24 च्या तुलनेत 2024-25 मध्ये देशांतर्गत निधीचा ओघ घटला आहे. 2023-24 मध्ये 681 कोटी रुपये आले होते, तर त्याच्या पुढच्या वर्षी 479 कोटी आले आहेत. लोकांचा या फंडावरचा विश्वास उडाल्याचे यातून स्पष्ट झाले आहे.
ऑडिट रिपोर्टवरून सरकारवर प्रश्नांच्या फैरी
- पीएम केअर्स फंडाला पैसे कोणी-कोणी दिले?
- इतकी मोठी रक्कम विनाखर्च का ठेवण्यात आली?
- आतापर्यंत हा हिशेब जनतेपासून का लपवण्यात आला?
- काही संस्थांनी 324 कोटी रुपये परत केले आहेत. ते कोणत्या संस्थांना व कशासाठी दिले गेले होते? कोणत्या संस्थांनी ते परत केले?
- ऑडिटरने दिलेला शेरा रिपोर्टसोबत का अपलोड करण्यात आला नाही?
जनतेचा रेटा कामी आला!
कोविड महामारीच्या काळात पंतप्रधान मोदी यांनी पीएम केअर्स फंडाची स्थापना केली. स्थापनेनंतर पहिल्याच आठवडय़ात तीन हजार कोटी व नंतरच्या तीन वर्षांत या फंडात 13 हजार कोटी रुपये जमा झाले. केंद्र सरकारने फंड स्थापन केला असल्याने कंपन्यांना सीएसआरचा निधी यात देता येईल, असे सरकारने म्हटले होते. सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातूनही या फंडात भर घालण्यात आली होती. मात्र, हिशेबाची विचारणा होताच हा फंड सार्वजनिक नसल्याचे व माहिती अधिकारात येत नसल्याचे सांगण्यात आले. लोकसभेत यासंदर्भातील प्रश्न घेण्यात येऊ नयेत अशा सूचनाच पंतप्रधान कार्यालयाने लोकसभा सचिवालयाला दिल्या होत्या. त्यामुळे प्रचंड संशय निर्माण झाला होता. नुकत्याच झालेल्या कॉक्रोचच्या आंदोलनानंतर हा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला होता. सीजेपीने विदेशी फंडिंगवर आंदोलन केल्याचे आरोप होताच पीएम केअर्स फंडाच्या हिशेबाची मागणी होऊ लागली. जेन-झींनी हा मुद्दा लावून धरला. अनेक सामाजिक कार्यकर्त्यांनीही वेगवेगळय़ा मार्गांनी हा हिशेब मिळवण्याचे प्रयत्न सुरू केले होते. या रेटय़ामुळे अखेर सरकारने याची आकडेवारी जाहीर केली.
चिनी कंपन्यांनी पैसे का दिले?
पीएम केअर्स फंडाला टिकटॉक, हुवेई, शाओमी, वनप्लस यांसारख्या चिनी कंपन्यांनी कोटय़वधी रुपयांचे दान केले आहे. लडाख आणि अरुणाचल प्रदेशातील चीनच्या घुसखोरीवर मोदींनी मौन बाळगण्यामागे हेच कारण तर नाही ना, असा सवाल काँग्रेसने केला आहे.
