एकीकडे वाढवण बंदर उभारणीसाठी पालघरवासीयांवर सरकारचा जुलमाचा वरवंटा फिरत असतानाच आता रायगड जिह्यातील अदानीच्या दिघी बंदर विस्तारात थेट 13 गावे उद्ध्वस्त होणार आहेत. नियम धाब्यावर बसवत सरकारी अधिकाऱयांनी या बंदराची जनसुनावणी घेतल्यानंतर श्रीवर्धन आणि मुरूड तालुक्यातील हजारो मच्छीमारांच्या संतापाचा भडका उडाला. अदानी चले जावचा नाराच यावेळी भुमिपुत्र आणि मच्छीमारांनी दिला.
दिघी बंदरात 23.65 दशलक्ष मेट्रिक टन प्रतिवर्ष इतकी माल हाताळणीची सध्याची मंजूर क्षमता आहे. मात्र अदानीला आंदण दिलेल्या या बंदराचा पुन्हा अवाढव्य विस्तार प्रस्तावित आहे. त्या मास्टर प्लॅनमध्ये तब्बल 140 दशलक्ष मीटर मेट्रिक टन प्रतिवर्ष माल हाताळणी प्रस्तावित करण्यात आली आहे. नव्या विस्तारीत प्रकल्पात दिघी आणि मुरुड तालुक्यातील 13 गावांचे अस्तित्व नष्ट होणार आहे.
दिघी बंदराच्या या विस्तारित प्रकल्पात मोठय़ा प्रमाणावर समुद्रात ड्रेझिंग करण्यात येणार आहे. मुरूडमधील राजपुरी खाडी ही स्थानिक मच्छीमारांच्या उपजिविकेचा मोठा आधार आहे. या विस्तारीत प्रकल्पामुळे बंदराचे क्षेत्र वाढवून मासेमारीचे क्षेत्र अत्यंत कमी होणार आहे.
अदानीच्या या दिघी बंदर विस्तारित प्रकल्पाची जनसुनावणी महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या वतीने दिघीजवळील करलास गावात झाली. या जनसुनावणीस दिघी, राजपुरी, आगरदांडा, एकदरा, आदगाव, नानवली, तुरूंबाडी, कुडगाव, साळवली आणि मुरूड परिसरातील हजारो पारंपरिक मच्छीमारांनी उपस्थित रहात अदानीच्या या दिघी बंदर विस्तारीत प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला. अॅड. परशुराम मेंदाडकर, अॅड. चितामणी भणगोजी, अॅड. कमलाकर कांदेकर, रायगड जिल्हा कोळी समाजाचे सचिव प्रवीण तांडेल, सामाजिक कार्यकर्ते संकेत गीते, एजाज हवालदार यांच्यासह अनेक कार्यकर्त्यांनी या जनसुनावणीत प्रकल्पाच्या दुष्परिणामाचा पंचनामाच केला.
संघर्ष आणखी तीव्र करू
अदानी समुहाकडून करण्यात येणारा दिघी पोर्टचा विस्तार थेट 13 गावांतील कुटुंबीयांच्या अस्तित्वावर आणि उपजिविकेवर घाला घालणारा ठरणार आहे. आम्हाला भकास करणारा विकासच नको. भुमिपुत्रांच्या हक्काशी तडजोड न करता प्रस्तावित विकास रद्द करावा अन्यथा संघर्ष आणखी तीव्र करू असा स्पष्ट इशारा रायगड जिल्हा कोळी समाजाने दिला.
ही तेरा गावे उद्ध्वस्त होणार
दिघी, वासिंदे, राजपुरी, एकदरा, खामेद, कुडगाव, तुरुंबाडी, खरसई, मेंदडी, रहाटाड, मांदाड, पाभरे, वाशी.
पर्यावरणीय अहवाल चार दिवस आधी का दिला?
पर्यावरण संरक्षण कायदा आणि पर्यावरण आघात मुल्यांकन अधिसूचना 2006 मधील तरतुदीनुसार सार्वजनिक जनसुनावणीपूर्वी स्थानिक ग्रामपंचायती आणि नागरिकांना प्रकल्पाला अहवाल किमान एक महिना आधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक असताना स्थानिक ग्रामपंचायतींना अदानी-दिघी पोर्ट विस्ताराचा पर्यावरणीच अहवाल 13 ऑगस्ट रोजी मिळाला. तर जनसुनावणी अवघ्या चार दिवसात 17 ऑगस्ट रोजी घेण्यात आली. त्यामुळे शेकडो पानांचा तांत्रिक अहवाल अवघ्या चार दिवसात वाचून त्याचा अभ्यास कसा करणार असा संतप्त सवाल अॅड. परशुराम मेंदाडकर यांनी केला. अवघ्या चार दिवसात आक्षेप नोंदवणे नागरिकांसाठी शक्य नसल्याने अदानी दिघी पोर्टने कायदेशीर बाबींचे जाहीरपणे उल्लंघन केले आहे, असेही त्यांनी अधिकाऱयांना सुनावले.
समुद्र हा आमचा बाप आहे. त्याच्या जीवावरच पिढय़ान्पिढय़ा आमची कुटुंबे पोसली गेली आहेत. मुलांचे शिक्षण आणि पोटापाण्यासाठी आम्ही याच व्यवसायावर जगतो. आम्ही नष्ट व्हावे, उद्ध्वस्त व्हावे ही सरकारची इच्छा आहे काय?, कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारने 13 गावे उद्ध्वस्त करून मच्छीमारी नष्ट करू नये. अन्यथा भुमिपुत्रांच्या संतापाचा भडका उडेल. – जनार्दन गोवारी (चेअरमन माऊलीकृपा मच्छीमार संस्था, दिघी)
