महापालिकेच्या सफाई कामगारांना मोफत घरे देण्यासाठी मुंबईतील नेमक्या कोणत्या भूखंडावर गृहनिर्माण योजना राबवता येईल याचा तपशील सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले आहेत.
सफाई कामगारांना मोफत घरे देण्याचा जीआर राज्य शासनाने 2008मध्ये जारी केला. याची अंमलबजावणी होत नसल्याने या कामगारांनी अॅड. जयमंगल धनराज यांच्यामार्फत याचिका दाखल केली आहे. त्याची गंभीर दखल न्यायालयाने घेतली. राज्य शासनाच्या जीआरनुसार या कामगारांसाठी गृहनिर्माण योजना राबवण्याकरिता पालिकेकडे भूखंड आहे का? की अन्य कोणत्या माध्यमातून ही योजना राबवली याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने पालिका आयुक्तांना दिले होते.
आयुक्तांनी पालिकेच्या सर्व भूखंडांची माहिती सादर केली. किती भूखंड भाडेतत्त्वार आहेत, किती भूखंडांवर जनहिताचे प्रकल्प आहेत, याचा सर्व लेखाजोखा आयुक्तांनी न्यायालयासमोर ठेवला. तसेच सफाई कामगारांची गृहनिर्माण योजना राबवण्यासाठी राज्य शासनाने जमीन द्यायला हवी. त्यानंतर ही योजना राबवली जाऊ शकते, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने या तपशीलाची नोंद करून घेतली. ही योजना राबवण्यासाठी पालिकेच्या नेमक्या कोणत्या भूखंडाचा वापर करता येईल हे आयुक्तांनी स्पष्ट करायला हवे. त्यानंतरच राज्य शासनाच्या भूखंडाची गरज लागणार आहे की नाही हे तपासावे लागेल. मुळात पालिकेने त्यांच्या भूखंडांचा नीट अभ्यास केला तर राज्य शासनाच्या भूखंडाची गरजच लागणार नाही, असे नमूद करत खंडपीठाने वरील आदेश देत ही सुनावणी 31 ऑगस्टपर्यंत तहकूब केली.
समिती स्थापन करणार
सफाई कामगारांच्या घरांसाठी कोणत्या भूखंडाचा वापर होऊ शकतो याची माहिती सादर झाल्यानंतर पालिकेच्या सर्व भूखंडांचा वापर नेमका कशासाठी केला जातो हे तपासण्यासाठी एक समिती स्थापन केली जाईल, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
