गौण खनिजांच्या स्वामीत्वधन (रॉयल्टी) वसुलीचे अनावश्यक खटले कमी व्हावेत यासाठी महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन (विकास व विनियमन) नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करण्यास आज मान्यता देण्यात आली. आता नव्या महाखनिज २.० या पोर्टलवर गौण खनिजाचे खाणक्षेत्रे, साठवणूक क्षेत्रे, वाहतुकीची अद्ययावत माहिती पारदर्शकपणे उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे गौण खनिजांचे अवैध उत्खनन आणि वाहतूक प्रभावीपणे रोखता येणार आहे.
परराज्यातून येणाऱ्या गौण खनिजाच्या वाहतुकीचे नियमन व्हावे यासाठी बार कोड असणारे वाहतूक पास घेणे बंधनकारक करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र गौण खनिज उत्खनन नियम २०१३ मध्ये सुधारणा करणार आहे. भूखंडावर उरलेली माती किंवा मुरूम दुसऱ्या ठिकाणी नेऊन टाकायचा असल्यास केवळ भूखंडाबाहेर नेल्या जाणाऱ्या प्रत्यक्ष प्रमाणावरच रॉयल्टी आकारण्याची पद्धत लागू करण्यात येणार आहे.
वित्त, नियोजन विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता
वित्त व नियोजन विभागांची कार्यक्षमता वाढविण्यासाठी या विभागांची पुनर्रचना करण्यास मान्यता देण्यात आली. यानुसार नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषय आणि पदे वित्त विभागाकडे हस्तांतरित करण्यात आली. १ सप्टेंबर १९७२ पासून नियोजन विभाग स्वतंत्र विभाग आहे. नियोजन विभागाकडील अर्थसंकल्पीय विषयांमध्ये वार्षिक कार्यक्रमाची आखणी करणे, कार्यक्रम प्रकाशनांचे मुद्रण, केंद्र पुरस्कृत योजनांचा समन्वय, वैधानिक विकास मंडळे, निधी विवरणपत्र, वित्त आणि बँकिंगशी निगडीत विषय, निधी वितरण, पुनर्विनियोजन, पुरवणी मागणी आदी विषयांचा समावेश आहे.
