भरमसाठ मालमत्ता करवाढीवरून भाजप, शिंदे गट महायुतीमध्ये कर’ कर’ सुरू झाली आहे. सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या बैठकीमध्ये माल मत्ता करवाढीवर सभागृहात चर्चा करण्याचे निश्चित झाले असताना शिंदे गटाने बहुमताच्या जोरावर हा प्रस्ताव रेटून नेत मंजूर केल्याचा आरोप भाजपने केला आहे. याबाबत आज उपमहापौर कृष्णा पाटील आणि गटनेते मुकेश मोकाशी यांनी पत्रकार परिषद घेऊन शिंदे गटाने आमचा विश्वासघात केला, असा थेट शाब्दिक हल्लाच भाजपने केला आहे. इतकेच नाही तर करवाढीला आमचा ठाम विरोध असल्याचे खरमरीत पत्रही भाजपच्या नगरसेवकांनी महापौर आणि पालिका आयुक्तांना दिले आहे.
ठाणे पालिकेच्या तिजोरीत खडखडाट झालेला असताना उत्पन्नवाढीसाठी सत्ताधारी शिंदे गट आणि पालिका प्रशासनाने मालमत्ता करवाढीमधून ठाणेकरांवर महागाईची कुऱ्हाड चालवली आहे. सोमवारी झालेल्या पालिकेच्या महासभेत निवासी मालमत्तांवर १२ टक्के तर वाणिज्य मालमत्तांवर २० टक्के प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. मात्र या मंजुरीवरून आता भाजप आणि शिंदे गटात जुंपली आहे. या करवाढीचा भाजपच्या २८ नगरसेवकांनी विरोध दर्शवत ही करवाढ सामान्य ठाणेकरांवर आर्थिक बोजा टाकणारी असल्याचा आरोप केला आहे.
ठाणे महानगरपालिका कोट्यवधी रुपयांची वसुली प्रथम करावी उत्पन्नाचे विविध स्रोत असून त्यामधून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. शहर विकास, पाणीपुरवठा, जाहिरात विभाग तसेच एलबीटीसारख्या विविध विभागांकडील अंदाजे १ हजार २०० ते १ हजार ५०० कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल होणे बाकी असल्याचा दावा भाजपने केला आहे. त्यामुळे प्रलंबित थकबाकीची प्रभावीपणे वसुली करावी, अशी मागणी कृष्णा पाटील यांनी केली आहे.
१०४ कोटी रुपयांसाठी ठाणेकरांना वेठीस धरू नका
फुकटात दिलेली जाहिरात व होर्डिंगचे हक्क, एक रुपया भाड्याने दिलेल्या भूखंडाचा आढावा घेऊन त्या मालमत्ता तत्काळ काढून त्या बाजारभावाप्रमाणे देण्याचा निर्णय घ्यावा. अवघ्या १०४ कोटी उत्पन्नासाठी ३२ लाख ठाणेकरांना वेठीस धरू नये, अशी मागणी नगरसेवक नारायण पवार यांनी केली आहे. जाहिरात व इमारतींचे शूल्क बाजारभावाप्रमाणे भाड्याने दिल्यास ठाणे ही सर्वात श्रीमंत महापालिका होऊ शकेल, असे भाकीतही पवार यांनी केले.
नवी मुंबई पालिकेचा आदर्श घ्यावा !
नवी मुंबई महापालिकेने ३० वर्षांमध्ये मालमत्ता कर वाढवलेले नाहीत. त्यांचा आदर्श डोळ्यांसमोर घ्यावा. नवी मुंबईने मालमत्ता कराचे उत्पन्न स्थिर असताना, आणखी उत्पन्नाचे कोणते स्त्रोत शोधले, याची माहिती घ्यावी, अशी सूचना नम्रता कोळी यांनी केली. लोकप्रतिनिधींना बोलू न देणे हा नागरिकांचा आवाज दाबण्याचा प्रयत्न आहे, अशी टीका कोळी यांनी केली.
