राज्यातील सहकारी सोसायटय़ांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेतील अडचणी आता दूर होणार आहेत. मानीव अभिहस्तांतरण (डीम्ड कन्व्हेअन्स) प्रक्रियेला गती आणि सुलभता आणण्याचा निर्णय आज महसूल विभागाने घेतला. राज्यात सध्या सुमारे 1 लाख 15 हजार नोंदणीकृत सोसायटय़ा असून, त्यापैकी तब्बल 70 हजार सोसायटय़ांचे अद्याप ‘डीम्ड कन्व्हेअन्स’ झालेले नाही. सहकार, महसूल, जमाबंदी आणि आयजीआर विभागांच्या समन्वयाने ही प्रक्रिया राबविली जाणार असून नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थांच्या मालमत्ता पत्रकावर (प्रॉपर्टी कार्ड) किंवा सातबारा उताऱयावरील इतर हक्कांमध्ये आता थेट सोसायटीच्या नावाची नोंद करण्यात यावी, अशा सूचना महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिल्या. सहकारी गृहनिर्माण सोसायटय़ांच्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित समस्यांबाबत आज मंत्रालयात महसूलमंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक विशेष बैठक आयोजित करण्यात आली होती. त्यात हा निर्णय घेण्यात आला.
कर सवलत आणि 10 टक्के इन्सेन्टिव्ह
सध्या अनेक संस्था यूडीसीपीआरमध्ये समाविष्ट नसल्याने त्यांच्या स्वयंपुनर्विकासात अडचणी येत आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी 2019 च्या शासन निर्णयानुसार इतर करांमध्ये सवलत देण्याचे आणि 10 टक्के प्रोत्साहन (इन्सेन्टिव्ह) देण्याचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी दिले. तसेच स्वयंपुनर्विकासासाठी ‘वर्क कॉन्ट्रक्ट’ आणि ‘डेव्हलपमेंट अॅग्रीमेंट’बाबतचा सुटसुटीत मसुदा तयार करून देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या आहेत. अर्थ विभागाकडून 4 टक्के सवलत मिळणे आवश्यक असून, त्यासाठी गृहनिर्माण विभागाने त्वरित प्रस्ताव सादर करावा आणि नोंदणी महानिरीक्षकांकडून याबाबत स्पष्टता आणावी, असे निर्देशही बैठकीत देण्यात आले.
यूएलसी सदनिकांबाबत कार्यपद्धती बनवण्याचे आदेश
म्हाडामधील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी शासनाने एनए कर यापूर्वीच रद्द केला आहे. तरीही काही ठिकाणी तो वसूल केला जात असल्याच्या बाबीकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले. यासोबतच इमारतींमधील नागरी कमाल जमीन धारणा (यूएलसी) अंतर्गत आरक्षित असलेल्या सदनिकांबाबत योग्य कार्यपद्धती निश्चित करण्याचे आदेशही देण्यात आले आहेत.
स्वयंपुनर्विकासासाठी प्रोत्साहन, कर सवलतींची अंमलबजावणी
राज्यातील लाखो सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या स्वयंपुनर्विकास प्रक्रियेतील प्रलंबित प्रश्न आणि महसूल विभागाशी संबंधित सवलतींची तत्काळ अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने धोरणे निश्चित करून तातडीने कार्यवाहीचे आदेश महसूलमंत्र्यांनी अधिकाऱयांना दिले.
