महायुती सरकारच्या ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत ई-केवायसी पडताळणीनंतर तब्बल ९२ लाख १० हजार महिला अपात्र ठरल्या आहेत. या महिलांना वगळल्यानंतर योजनेतील २ कोटी ४८ लाख लाभार्थीची संख्या १ कोटी ६५ लाखांवर आली आहे.
संतापजनक बाब म्हणजे या गरीब, गरजू महिलांना वगळले गेले; पण दुसरीकडे या योजनेचा नियमबाह्य लाभ उकळणाऱ्या ४ लाख ४२ हजार सरकारी कर्मचाऱ्यांकडून कवडीचीही वसुली अद्याप करण्यात आलेली नाही. ही वस्तुस्थिती माहिती अधिकारातून समोर झाली आहे.
‘द यंग व्हिसलब्लोअर्स फाउंडेशन’चे कार्यकर्ते जितेंद्र घाटगे यांनी माहिती अधिकारांतर्गत दाखल केलेल्या अर्जातून ही आकडेवारी समोर आली आहे. महिना ५० हजार ते लाखावर पगार घेणाऱ्या हजारो सरकारी कर्मचाऱ्यांनीही या योजनेत घुसखोरी केली होती. त्यांनी जवळपास ६०० ते ८०० कोटींचा लाभ उकळला. तो वसूल केला जावा, अशी मागणी सर्वच स्तरांतून झाली होती. विधिमंडळ अधिवेशन आणि मंत्र्यांच्या स्तरावर या निधीची वसुली करण्याचे वारंवार आश्वासन दिले गेले होते. मात्र प्रत्यक्षात कोणत्याही जिल्हा कार्यालयाकडून कवडीचीही वसुली झालेली नाही. दुसरीकडे दुर्गम भागातील हजारो गरीब आणि गरजू महिला ई-केवायसी पूर्ण न झाल्यामुळे या योजनेच्या लाभापासून वंचित झाल्या.
लबाड महायुती सरकारला योजनाच डोईजड झालीय – वडेट्टीवार
काँग्रेस विधिमंडळ पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी या मुद्द्यावरून महायुती सरकारवर टीका केली आहे. निवडणुकीपुरता माता-भगिनींचा मतांसाठी वापर करून सत्तेत आल्यावर त्यांच्याच पाठीत खंजीर खुपसणाऱ्या महायुती सरकारचा खरा आणि क्रूर चेहरा आता समोर आला आहे.
‘लाडकी बहीण’ योजना आता या लबाड महायुतीच्या सरकारला डोईजड झाली आहे, असे वडेट्टीवार यांनी म्हटले आहे. योजना सुरू होण्यापूर्वी स्वतः अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाने २ कोटी ४७ लाख महिला पात्र असल्याचे स्पष्ट केले होते, मग आता या ९२ लाखांहून अधिक गरजू महिलांवर अन्याय का? लाटलेले पैसे अपात्र शासकीय कर्मचारी कुटुंबांकडून वसूल करण्याचे धाडस न दाखवणारे हे निष्क्रिय सरकार आज गरीब महिलांचा हक्क हिरावून घेत आहे, असे वडेट्टीवार म्हणाले.
