मुंबईतील ‘आदर्श’ सोसायटीचा घोटाळा उघडकीस आल्यापासून थांबवण्यात आलेली शासकीय जमीन वाटपाची प्रक्रिया तब्बल १६ वर्षांनंतर पुन्हा सुरू होत आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेऊन राज्यामध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमीन वाटप करण्यासंदर्भात धोरण निश्चित केले आहे. या धोरणात सातव्या वेतन आयोगानुसार नवीन उत्पन्न मर्यादा लागू करण्यात आली आहे.
राज्यात यापूर्वी ९ जुलै १९९९ आणि २५ मे २००७ च्या शासन निर्णयानुसार सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना शासकीय जमिनींचे वाटप केले जात होते. मात्र, २०१० मधील वादानंतर नवीन संस्थांना जमीन वाटप थांबले होते. या पार्श्वभूमीवर उच्च न्यायालयातील ‘संजय गांधी सहकारी गृहनिर्माण संस्था, कोल्हापूर’ यांची याचिका आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या २५ नोव्हेंबर २०२४ च्या महत्त्वपूर्ण निरीक्षणांचा सखोल विचार करून महसूल विभागाने व्यापक आणि सुधारित धोरण तयार केले आहे.
लिलाव पद्धतीचा अवलंब आणि भाडेपट्ट्याने वाटप
नवीन धोरणानुसार, यापुढे शासकीय जमिनींचे वाटप जुन्या पद्धतीप्रमाणे सोडतीद्वारे न होता ‘थेट लिलाव’ प्रक्रियेद्वारे केले जाईल. सर्व जिल्हाधिकारी त्यांच्या जिल्ह्यातील उपलब्ध शासकीय भूखंडांची यादी तयार करतील. त्यानंतर सार्वजनिक जाहिरात देऊन तांत्रिक आणि वित्तीय लिफाफा पद्धतीने लिलाव घेतला जाईल.
मुंबई शहर आणि उपनगरासाठी जमिनीच्या बाजारमूल्याच्या अडीच टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी ५ टक्के पायाभूत किंमत गृहीत धरून जास्तीत जास्त बोली लावणाऱ्या संस्थेची निवड केली जाईल. यापुढे जमिनी मालकी हक्काने न देता केवळ ३० वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने दिल्या जातील. ३० वर्षांनंतरच या जमिनी भोगवटादार वर्ग-१ मध्ये रूपांतरित करण्यास पात्र ठरतील.
विविध प्रवर्गासाठी भूखंड आरक्षणाची टक्केवारी
सर्वसाधारण प्रवर्ग : ४० टक्के
राज्य शासकीय/स्थानिक स्वराज्य संस्था/महामंडळ कर्मचारी : १५ टक्के
अनुसूचित जाती/जमाती आणि भटक्या जमाती (९० टक्के सदस्यत्व आवश्यक) : १० टक्के
साहित्यिक, कलाकार, क्रीडापटू आणि पत्रकार (किमान ५० टक्के सदस्य संख्या) : १० टक्के
केंद्र शासकीय कर्मचारी आणि आजी-माजी सैनिक : ५ टक्के
लोकप्रतिनिधी (विद्यमान आणि माजी खासदार/आमदार) : ५ टक्के
स्वातंत्र्यसैनिक आणि त्यांचे वारस : ५ टक्के
दिव्यांग व्यक्तींच्या संस्था : ५ टक्के
आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग : ५ टक्के
