आरक्षण संपलेला भूखंड पुन्हा नव्याने अन्य उद्देशासाठी आरक्षित करता येणार नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला आहे. हा निर्वाळा देत नाशिकमधील एक भूखंड मूळ मालकाला परत करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत.
बाबुराव जाधव व अन्य यांनी ही याचिका केली होती. विकास आरखाडय़ात त्यांचा भूखंड नाशिक महापालिकेने आरक्षित केला. पोस्ट ऑफिस व विजेच्या सबस्टेशनसाठी हा भूखंड ताब्यात घेतला जाणार होता. 1996 मध्ये राज्य शासनाने हा विकास आराखडा मंजूर केला. मात्र पालिकेने हा भूखंड ताब्यात घेतला नाही. त्यानंतर नवीन विकास आराखडय़ात याच भूखंडाचे आरक्षण दाखवण्यात आले. हे आरक्षण रद्द करून या भूखंडाचा ताबा आम्हाला द्यावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
न्या. मकरंद कर्णिक व न्या. रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या भूखंडाची किंमत अधिक आहे. आम्हाला कमी किमतीचा भूखंड हवा आहे. तेव्हा हा भूखंड आम्हाला नको, असे महावितरणने स्पष्ट केले आहे. पोस्ट ऑफिससाठी असलेल्या आरक्षणाला अन्य एका याचिकेद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. त्यात न्यायालयाने या भूखंडाचे आरक्षण संपले असल्याचा निकाल 2014 दिला आहे. तरीही प्रशासनाने 2017 मध्ये हा भूखंड पुन्हा आरक्षित केला आहे. असे करता येणार नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने वरील आदेश देऊन ही याचिका निकाली काढली.
दफ्तरी नोंद करा
या भूखंडाचे आरक्षण संपले असल्याची नोंद महसूल विभाग व नाशिक पालिकेने करून घ्यावी. भूखंड मालक नियमानुसार त्यांच्या भूखंडाचा विकास करू शकतात, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
