शिवसेना पक्षातून फुटून शिंदे गटात गेलेले सर्व आमदार हे पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार अपात्र ठरतात, मात्र विधानसभा अध्यक्ष व निवडणूक आयोगाने हे प्रकरण योग्य प्रकारे हाताळले नाही. आमदारांना अपात्र करण्याचा अधिकार हा केवळ विधानसभा अध्यक्षांनाच नाही, तर सर्वोच्च न्यायालयही काही प्रकरणांमध्ये आमदारांना अपात्र करू शकते. याबाबत एकामागून एक दाखले देत ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी शिवसेनेतून फुटलेल्या आमदारांना अपात्र ठरविण्यात यावे, असा जोरदार युक्तिवाद आज केला. पक्षांतर झाले की नाही हे आधी ठरवायला हवं, पक्षत्याग केला त्याच दिवसापासून हे फुटीर अपात्र ठरू शकतात, असा दावा कामत यांनी केला.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठापुढे सलग आठव्या दिवशी सुनावणी पार पडली. यावेळी ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वातील शिवसेनेकडून युक्तिवाद करताना विधानसभा अध्यक्ष आणि निवडणूक आयोगाच्या निर्णयातील त्रुटींकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. विधानसभा अध्यक्षांनी आमदार अपात्रतेबाबत निर्णय देण्याआधीच निवडणूक आयोगाने विधिमंडळ बहुमताच्या आधारे शिंदेंच्या गटाला पक्ष आणि चिन्ह दिलं. त्यांनी पक्षत्याग केला असला तरी ते अपात्र न ठरता, चिन्हाच्या आधारे लाभ उपभोगत आहेत. शिंदे आणि त्यांच्यासोबत गेलेल्या आमदारांनी पक्षत्याग केला असेल हे सिद्ध झाले तर आजही न्यायालय त्यांना अपात्र ठरवू शकतं आणि निवडणूक आयोगाने दिलेल्या निर्णयाचा आधारच नष्ट होईल, असा युक्तिवाद देवदत्त कामत यांनी केला.
- शेवटी खरी चाचणी ‘न्यायाचा उद्देश साध्य करणे’ हीच आहे. या न्यायालयाचे अधिकार ‘सर्टिओररी’ किंवा ‘मँडॅमस’ यांसारख्या कायदेशीर रिट याचिकांच्या तांत्रिक चौकटीत मर्यादित ठेवता येणार नाहीत. परिपूर्ण न्याय करण्यासाठी हे न्यायालय स्वतः अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकते.
पक्षातून वेगळेच व्हायचे असेल तर वेगळा पक्ष काढावा
पक्षातून वेगळेच व्हायचे असेल तर वेगळा पक्ष काढावा. आम्ही 19 लाखांपेक्षा जास्त प्रतिज्ञापत्रे दिली. शिंदे गटाने 4 लाख प्रतिज्ञापत्रे दिली. पक्षाचा प्राथमिक कार्यकर्ता किंवा सदस्य शरीरातील रक्ताप्रमाणे असतो. 2018च्या घटनेबद्दल याआधी कुणाचीही तक्रार नाही. पक्षाच्या याच घटनेनुसार शिंदे यांची विविध पदांवर नियुक्ती झाली होती, असे कामत म्हणाले.
युक्तिवादातील ठळक मुद्दे
- z जेव्हा जेव्हा विधानसभा अध्यक्षांनी आपल्या अधिकारांचा गैरवापर करून पक्षपाती निकाल दिला, तेव्हा तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करून ते निर्णय फिरवले आहेत.
- z दहाव्या अनुसूचीनुसार अध्यक्षांचे काम केवळ फुटीर आमदारांनी मूळ पक्षाच्या व्हीपचे उल्लंघन केले की नाही हे तपासणे होते. मात्र, अध्यक्षांनी न्यायालयाच्या निर्देशांचे उल्लंघन करून सोयिस्कर निष्कर्ष काढून फुटिरांना संरक्षण दिले.
- z पक्षांतराच्या विकृतीला जर न्यायालयाने वेसण घातली नाही तर देशातील लोकशाही प्रक्रियेचा पायाच उद्ध्वस्त होईल. त्यामुळे फुटिरांना अपात्र ठरवून संविधानाची बूज राखली जावी.
अध्यक्षांकडे पुन्हा प्रकरण पाठवून न्याय होणार नाही
विधानसभा अध्यक्षांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर जानेवारी 2024मध्ये निर्णय दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयानेच अपात्रतेच्या याचिकांवर फुटीरांचा जो काही बचाव असेल, तो ऐकून घ्यावा. ज्या अध्यक्षांनी अपात्रतेच्या याचिकेवर निर्णय घेण्यात आधीच बराच वेळ लावला त्यांनी पुरावे तपासताना चुकीचे निकष लावले असतील आणि विधानसभेचा कार्यकाळ मर्यादित असेल, अशा वेळी हे प्रकरण पुन्हा अध्यक्षांकडे परत पाठवल्यास न्यायाचा उद्देशच साध्य होणार नाही, असे कामत यांनी नमूद केले.
खंडपीठानेही मान्य केले आपले अधिकार
युक्तिवादाला उभे राहिल्यावर ज्येष्ठ वकील कामत यांनी सुरुवातीला सुभाष देसाई प्रकरणातील काही महत्त्वाच्या मुद्दय़ांचा हवाला दिला. तसेच आमदारांना अपात्र ठरवण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला अधिकार असल्याचे नमूद करत यासंदर्भातील काही उदाहरणेही खंडपीठासमोर मांडली. त्यानंतर खंडपीठानेही आमदारांना अपात्रतेसंदर्भात आम्हाला अधिकार आहेत, यात शंका नाही, हे मान्य केले.
‘राजेंद्र सिंग राणा’ खटल्यात काय घडले होते…
देवदत्त कामत यांनी उत्तर प्रदेशातील ‘राजेंद्र सिंग राणा’ खटल्याचा दाखला दिला. त्या खटल्यातही अपवादात्मक परिस्थितीत सर्वोच्च न्यायालयाने बंडखोर आमदारांना पूर्वलक्षी प्रभावाने अपात्र ठरवले होते.
या खटल्यात न्यायालयाने म्हटलं होतं की, अध्यक्षांकडून दहाव्या अनुसूचीचं महत्त्व कमी केलं जाण्यास न्यायालय परवानगी देऊ शकत नाही. असाधारण परिस्थितीमध्ये जेव्हा अध्यक्ष निर्णय घेण्यात अपयशी ठरतात तेव्हा सर्वोच्च न्यायालय स्वतः पहिल्याच टप्प्यात अपात्रतेचा निर्णय घेऊ शकते.
राणा खटल्यात असा युक्तिवाद करण्यात आला होता की, पक्षांतराचा आरोप असलेले आमदार मंत्री बनले होते आणि जर त्यांनी पक्षांतराच्या तारखेपासूनच अपात्रता ओढवून घेतली असेल तर ते कोणत्याही अधिकाराशिवाय लोकशाही तत्त्वांचं उल्लंघन करून पदावर राहिले होते.
विधानसभेचा कार्यकाळ संपत आला असून घटनात्मक चौकट आणि मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी तातडीने निर्णय घेणे आवश्यक आहे, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले होते. न्यायालयाला त्या युक्तिवादात तथ्य आढळले होते. अखेरीस हे प्रकरण अध्यक्षांकडे परत पाठवण्याऐवजी न्यायालयाने त्या सदस्यांना संबंधित तारखेपासून उत्तर प्रदेश विधानसभेतून अपात्र घोषित केले.
नगरसेवक अपात्रता निकालाचा संदर्भ
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नगरसेवकांविरुद्धच्या अपात्रता कार्यवाहीतून आलेले असेही काही निकाल आहेत जिथे सक्षम प्राधिकरणाने अपात्रता सिद्ध होत नाही, असे मत मांडले होते. रिट अधिकारक्षेत्रात उच्च न्यायालयांनी संबंधित निकष लागू केले, अपात्रता झाली असल्याचे आढळले आणि स्वतःच सदस्यांना अपात्र घोषित केले, याकडे लक्ष वेधले.
विधानसभेचा कार्यकाळ संपला किंवा नव्याने निवडणुका झाल्या म्हणून आमदारांनी केलेला पक्षांतराचा अपराध माफ होऊ शकत नाही. सर्वोच्च न्यायालय अध्यक्षांचा चुकीचा निर्णय रद्दबातल ठरवून फुटीर आमदारांना आजही अपात्र करू शकते.
