महालक्ष्मी येथील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या धोबीघाटचा काही भूखंड झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेसाठी (SRA) कसा दिला गेल, याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने मुंबई महानगरपालिका व झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला दिले आहेत.
न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. हा भूखंड पालिकेच्या मालकीचा आहे; नियमांचे पालन न करता या भूखंडाचा वापर एसआरए योजनेसाठी होत असेल तर ही अत्यंत चिंतेची बाब आहे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. हा भूखंड एसआरए योजनेतून वगळल्यास या प्रकल्पाची स्थिती काय असेल, याचाही विचार करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा भूखंड एसआरएला देण्याचा निर्णय कोणत्या आधारावर घेण्यात आला, हे स्पष्ट होणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले. अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्तांनी याबाबतचे उत्तर प्रतिज्ञापत्राद्वारे सादर करावे. हे प्रतिज्ञापत्र आयुक्तांकडून मंजूर करूनच दाखल करावे, तसेच हा भूखंड गृहनिर्माणासाठी वापरल्या जाण्याच्या मुद्यावर आम्हाला एसआरएचे म्हणणेदेखील जाणून घ्यायचे आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
