स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकीत पराभूत झालेले उमेदवार आणि नाराज कार्यकर्त्यांच्या राजकीय पुनर्वसनासाठी महायुती सरकारने महापालिका, नगरपालिका धर्तीवर आता जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये स्वीकृत सदस्य नेमण्याचा निर्णय अधिवेशनात घेतला होता. त्यानंतर आता यासंदर्भात राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने अधिसूचना जारी केली आहे.
या अधिसूचनेनुसार जिल्हा परिषदेत एकूण निर्वाचित सदस्यांच्या 10 टक्के किंवा किमान 5 तर पंचायत समितीत निर्वाचित सदस्यांच्या 10 टक्के किंवा किमान एक व्यक्ती यापैकी जी संख्या जास्त असेल त्याप्रमाणे तज्ञ सदस्यांची स्वीकृत सदस्य म्हणून नियुक्ती केली जाणार आहे.
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक मंजूर झाले होते. या अधिसूचनेमुळे जिल्हा परिषद, पंचायत समितीच्या कारभारात विविध क्षेत्रातील तज्ञ आणि अनुभवी व्यक्तींना थेट सहभागी येईल.
स्वीकृत सदस्य
– सदस्यांचा कार्यकाळ पाच वर्षे किंवा विद्यमान जिल्हा परिषदेच्या कार्यकाळाची समाप्ती यांपैकी जे आधी होईल तितका असेल.
– नियुक्तीनंतर सदस्यांची नावे राज्य सरकारच्या राजपत्रात प्रसिद्ध केली जातील.
– स्वीकृत सदस्यांना जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत अधिकृत प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात येईल.
कोणाला संधी मिळू शकेल
– अर्जदार किंवा शिफारस केलेल्या व्यक्तीला जिल्हा परिषदेच्या प्रशासनासंबंधी विशेष ज्ञान किंवा अनुभव असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. संबंधित व्यक्ती ही त्या जिल्हा परिषद क्षेत्राची रहिवासी असणे गरजेचे असून, तिच्याकडे संबंधित क्षेत्रातील किमान 5 वर्षांचा अनुभव किंवा विशिष्ट शैक्षणिक अर्हता असणे आवश्यक आहे. मान्यताप्राप्त 5 वर्षे कार्यरत असलेले डॉक्टर, मान्यताप्राप्त शाळा-महाविद्यालयांचे निवृत्त प्राध्यापक, व्याख्याते किंवा प्राचार्य तसेच कृषी, जलसंधारण, सहकार, ग्रामीण विकास, विधी आणि समाजकार्य इत्यादी क्षेत्रांत किमान 5 वर्षांचा अनुभव असलेले तज्ञ पात्र ठरणार आहेत.
– स्वीकृत सदस्यांच्या नियुक्तीची प्रक्रिया पार पाडताना जिल्हाधिकारी हे संबंधित जिल्हा परिषदेतील सर्व मान्यताप्राप्त आणि नोंदणीकृत पक्ष, गट किंवा आघाडय़ांच्या नेत्यांशी सल्लामसलत करतील. तौलनिक संख्याबळ निश्चित करण्यासाठी प्रथम जिल्हा परिषदेच्या एकूण सदस्य संख्येला नामनिर्देशित सदस्यांच्या संख्येने भागून येणाऱया संख्येच्या आधारे पक्षनिहाय जागा निश्चित होतील. शिल्लक जागांसाठी अपूर्णांकांच्या उतरत्या क्रमाने वाटप केले जाणार असून, दोन किंवा अधिक पक्षांचे अपूर्णांक समान आल्यास सोडत काढून निर्णय घेतला जाईल, असे अधिसूचनेत नमूद केले आहे.
