अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणाच्या उप-वर्गीकरणावरून केंद्र सरकारमधील दोन प्रमुख घटक पक्ष आणि केंद्रीय मंत्री आमनेसामने आले आहेत. केंद्रीय अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री चिराग पासवान आणि लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योग मंत्री जितनराम मांझी यांच्यात या विषयावरून जोरदार वाकयुद्ध रंगले असून दोन्ही नेत्यांनी एकमेकांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. यामुळे एनडीएमधील धुसफूस समोर आली आहे. ‘टाइम्स ऑफ इंडिया‘ने याबाबत वृत्त दिले आहे.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधील आरक्षणाचा पुनर्विचार करून त्यात उप-वर्गीकरण लागू करण्याची गरज असल्याचे विधान जितनराम मांझी यांचे पुत्र आणि बिहारचे मंत्री संतोष कुमार सुमन यांनी केले होते. 22 पैकी 18 दलित जातींना एकत्र करून महादलित वर्ग तयार करण्याचा संकल्प अजून पूर्ण झालेला नाही. ओबीसीमधील ईबीसी आणि उच्चवर्गीयांसाठी ईडब्ल्यूएसप्रमाणेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमध्येही उप-कोट्याची गरज आहे, असे सुमन म्हणाले. बिहारमध्ये मुसहर समाजाची लोकसंख्या 4 टक्के असूनही या समाजातील एकही डीएम किंवा एसपी का नाही? असा प्रश्न उपस्थित करत त्यांनी आरक्षणाच्या लाभाच्या तुलनात्मक अभ्यासाची मागणी केली. मात्र या मागणीला केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी कडाडून विरोध केला.
आरक्षणाचा पाया आर्थिक नसून सामाजिक विषमता आणि अस्पृश्यता हा आहे. यावर आर्थिक दृष्टिकोनातून चर्चा करणे संविधानाच्या भावनेविरुद्ध आहे. जर जितनराम मांझी आणि त्यांच्या मुलाला एससी आरक्षणात क्रिमी लेयर व उप-कोटा हवा असेल, तर ते स्वतः क्रिमी लेयरमध्ये येत असल्याने त्यांनी आधी मंत्रिपदाचा राजीनामा द्यावा, असा हल्लाबोल चिराग पासवान यांनी केला. यावर जितनराम मांझी यांनीही जोरदार पलटवार करत पासवान यांच्याच राजीनाम्याची मागणी केली.
वाजपेयींच्या काळात पेपर का फुटत नव्हते? मुरली मनोहर जोशींचा हल्ला
पासवान यांच्या टीकेनंतर जितनराम मांझी यांनीही आक्रमक होत हल्ला चढवला. चिराग पासवान यांच्या अशा भूमिकेमुळे तळागाळातील गरीब लोक आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहतील. त्यांना आपल्या गरीब बांधवांच्या हिताची पर्वा नाही. त्यामुळे चिराग यांनीच आधी स्वतःच्या पदाचा राजीनामा द्यावा, असे जितनराम मांझी म्हणाले.
खरगेंच्या स्टेजचे शुद्धीकरण करणाऱ्यांना अॅट्रॉसिटी लावा! राहुल गांधी यांची पंतप्रधानांकडे मागणी
