महाराष्ट्र शासनाने लागू केलेल्या धर्मांतर बंदी कायद्यामुळे धर्म स्वातंत्र्यावर गदा येईल, असा दावा करत हा कायदाच रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली आहे.
मौलाना हलिमुल्लाह खान यांनी ही याचिका दाखल केली आहे. सक्तीच्या किंवा फसवणूक करून केलेल्या धर्मांतराला निर्बंध घालता येतील, मात्र या कायद्यात त्यापलीकडच्या तरतुदी आहेत. या तरतुदी अस्पष्ट, अतिव्यापक आणि असंतुलित आहेत. याने विवेकस्वातंत्र्य, धार्मिक निवड, भाषण, संघटना, गोपनीयता आणि वैयक्तिक स्वायत्तता यांवर अवाजवी बंधने लादली गेली आहेत. तेव्हा हा कायदाच घटनाबाह्य ठरवावा व ही याचिक प्रलंबित असेपर्यंत या कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती द्यावी, अशीही विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.
शैक्षणिक सहाय्यतेवर परिणाम
या कायद्यामुळे वैध धार्मिक चर्चा, प्रचार, धर्मादाय उपक्रम आणि शैक्षणिक सहाय्य हे फौजदारी शिक्षेच्या कक्षेत येऊ शकतात. याने संविधानाने संरक्षित केलेल्या स्वातंत्र्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल, असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.
ऐच्छिक धर्मांतराला खिळ
हा कायदा बळजबरी, फसवणूक किंवा दबाव नसतानाही ऐच्छिक धार्मिक उपक्रम आणि धर्मांतरांना गुन्हेगारी ठरवू शकतो. श्रद्धा आणि विश्वासांबद्दल माहितीपूर्ण तसेच ऐच्छिक निवड करण्याचा अधिकार संविधानाने दिला आहे हे विसरता येणार नाही, असेही याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
मनमानीला मुभा
एखादी व्यक्ती स्वेच्छेने धर्मांतर करत असल्यास या कायद्याचा धाक दाखवला जाण्याची भीती आहे. मनमानी पद्धतीने असे धर्मांतर रोखले जाऊ शकते, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
