महासंचालकांना पोलीस खात्यात किंमत नाही, अशी आम्ही नोंद करून घ्यावी का, असा तीव्र संताप उच्च न्यायालयाने गुरुवारी व्यक्त केला. केस डायरी कशा पद्धतीने ठेवली जावी या पोलीस महासंचालकांच्या परिपत्रकाचे पालन न करणाऱया पोलिसांवर तुरळक कारवाई होत असेल तर ती करूच नका, असे खडेबोलही न्यायालयाने सुनावले.
पालघर येथे डॉक्टरांना झालेल्या मारहाणीची न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाथा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. हे प्रकरण हाताळणाऱया पोलिसाने केस डायरी योग्य प्रकारे ठेवली नव्हती. या पोलिसावर काय कारवाई झाली याचे उत्तर न्यायालयाने मागितले होते. या पोलिसाला पालघर पोलीस अधीक्षकांनी नोटीस धाडली आहे. तीन वर्षांसाठी वेतनवाढ का रोखू नये याची कारणे दाखवा, अशी ही नोटीस आहे, असे सरकारी वकील शिशिर हिरे यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले.
यावर न्यायालयाने पोलीस खात्याला चांगलेच धारेवर धरले. सर्व शस्त्र शस्त्रालयात ठेवण्याचा नियम असेल, पण याचे पालन एखादा पोलीस करत नसेल तर त्याच्यावर तुरळक कारवाईच केली जाणार आहे का, असा सवाल न्यायालयाने केला. पोलीस महासंचालकांनी जारी केलेल्या परिपत्रकाचे पालन पोलीस करत नाहीत याचा अर्थ पोलीस महासंचालकांना काहीच किंमत नाही का, असे ताशेरे खंडपीठाने ओढले. परिपत्रकाचे पालन न करणाऱया पोलिसाला केवळ वेतनवाढ रोखण्याची नोटीस दिली जात असल्यास ही कारवाई कितपत योग्य आहे. यासाठी कठोर कारवाई करण्यात यावी का, याचे उत्तर पोलीस महासंचालकांनी सादर करावे, असे आदेश देत न्यायालयाने सुनावणी 12 ऑक्टोबरपर्यंत तहकूब केली.
आरोपपत्र लवकर दाखल व्हावे
पालघर येथे डॉक्टरांना मारहाण झालेल्या प्रकरणात बहुतांश आरोपींना अटक झाली आहे. आता या आरोपींची ओळख परेड तत्काळ करावी. अन्य पुरावे पोलिसांकडे आहेत. तेव्हा पोलिसांनी याचे आरोपपत्र लवकरात लवकर दाखल करावे, अशी मागणी अॅमक्यस क्युरी अॅड. अशोक मुंदरगी यांनी केली.
