महाराष्ट्राच्या न्यायपालिकेतील न्यायिक अधिकाऱ्यांची 60 टक्के पदे रिक्त असणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे, असे कडक ताशेरे उच्च न्यायालयाने राज्य शासनावर ओढले आहेत. ही रिक्त पदे तातडीने भरा, असे आदेशही न्यायालयाने शासनाला दिले आहेत.
न्यायपालिकेसाठी एकूण 5 हजार 195 पदे मंजूर आहेत. यांपैकी केवळ दोन हजार 116 पदांवरच न्यायालयांचे काम सुरू आहे. उर्वरित पदे रिक्त आहेत, असे प्रतिज्ञापत्र विधी व न्याय विभागाने सादर केले. यावर मुख्य न्यायमूर्ती महेश चंद्र त्रिपाठी व न्या. अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. न्यायपालिकेतील 50 टक्क्यांहून अधिक पदे रिक्त असणे ही चिंतेची बाब आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत ही पदे तातडीने भरावीत. यासाठी एका उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली. त्यानुसार पुढील कार्यवाही करावी, असे खंडपीठाने राज्य शासनाला बजावले.
दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ स्तर) व प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्यांबाबत याचिका दाखल आहे. या याचिकेवरील सुनावणीत न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा तपशील विधी व न्याय विभागाने सादर केला होता.
मनुष्यबळाचा तुटवडा
राज्य शासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार 2014 मध्ये न्यायिक अधिकाऱ्यांची 1 हजार 909 पदे मंजूर होती. त्यातील 1 हजार 643 पदे भरली गेली. त्यानंतर मंजूर पदांची संख्या दुप्पट करुन सुमारे पाच हजार करण्यात आली. ही पदे पूर्णपणे न भरली गेल्याने न्यायपालिकेत मनुष्यबळाची तीव्र टंचाई निर्माण झाली आहे.
आकडा फुगवून उपयोग नाही
न्यायिक अधिकाऱ्यांची अजून तीन हजार पदे निर्माण करण्याचा राज्य शासनाचा प्रस्ताव आहे. मात्र पदांचा आकडा वाढवून काहीच उपयोग नाही. सध्याच्या मंजूर पदांपैकी केवळ अर्धीच पदे भरली गेली आहेत. असे असताना नवीन पदांचा घाट घालण्याचे औचित्य काय, असा सवाल न्यायालयाने केला. न्यायपालिकेसाठी सक्षम न्यायालये उभारणे अधिक महत्त्वाचे आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
