कर्करोगाच्या उपचारात आवश्यक असलेल्या औषधांच्या विक्रीत होत असलेल्या प्रचंड नफेखोरीवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र संताप व्यक्त केला. रिटेलरला 2,700 रुपयांमध्ये मिळणारे औषध तब्बल दहा पट नफा कमवत 27 हजार रुपयांमध्ये ग्राहकांना विकले जाते. हा तर रुग्णांवर घातलेला दरोडा आहे, असे म्हणत आवश्यक औषधांच्या किमती अशा कशा ठरवू दिल्या जातात, असा प्रश्न न्यायालयाने सरकारला केला.
डॉक्टरांवर जेनरिक औषधे लिहून देण्याची सक्ती करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. त्यावेळी न्यायालयाने ‘प्राईस टू रिटेलर’ आणि एमआरपीमधील तफावतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. याशिवाय विविध औषधांच्या तसेच मिश्रण असलेल्या औषधांच्या किमतीतील तफावतीचाही उल्लेख न्यायालयाने केला. याप्रकरणी 29 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
‘आयुष्मान भारत योजने’त उपचारांसाठी महागडी औषधे खरेदी केली जातात. हा प्रकार म्हणजे सरकारची फसवणूकच असल्याचे न्या. मेहता म्हणाले.
