पावसाने पाठ फिरवल्याने राज्यभरात गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिकं करपली असून जनावरांच्या चाऱ्याचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. खरीपाची पिकं तर हातची गेलीच असून रब्बीचीही आशा मावळली आहे. त्यामुळे शेतकरी प्रचंड संकटात सापडला आहे. दुष्काळ जाहीर करून मदत देण्याची मागणी जोर धरत असतानाच आता विधानपरिषदेच्या पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे दुष्काळाची अधिकृत घोषणा आचारसंहितेच्या कचाट्यात अडकली आहे.
दरम्यान, राज्यातील बिकट परिस्थितीची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत दुष्काळ निवारणासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली दुष्काळ निवारण उपसमिती स्थापन करण्यात आली आहे. तसेच नुकसानीचे त्वरित पंचनामे करण्याचे आदेश देण्यात आले असून मंत्र्यांना स्वतः शेतकऱ्यांच्या बांधावर जाऊन पाहणी करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
लातूर आणि धाराशिव या सर्वाधिक फटका बसलेल्या जिल्ह्यांमध्ये परिस्थितीची थेट पाहणी केली जाणार आहे. मात्र आता पदवीधर-शिक्षक मतदारसंघासाठी आचारसंहिता लागू झाली असून शासनाला दुष्काळ जाहीर करता येणार नाही. आता ही घोषणा करण्यासाठी राज्य सरकारला निवडणूक आयोगाची विशेष परवानगी घ्यावी लागेल. मात्र दुष्काळ आचारसंहितेमध्ये अडकल्याने मदतीच्या आशेवर असलेला राज्यभरातील शेतकरी चिंतेत आहे.
विधानपरिषदेच्या पदवीधर व शिक्षक मतदारसंघांच्या 5 जागांसाठी 23 ऑक्टोबर रोजी मतदान तर 27 ऑक्टोबरला मतमोजणी होणार आहे. 29 सप्टेंबरपासूनच निवडणुकीची अधिसूचना निघत असल्याने आचारसंहिता लागू झाली आहे. आचारसंहितेच्या काळात कोणतीही नवीन धोरणात्मक किंवा मतदारांवर प्रभाव पाडणारी घोषणा करण्यास बंदी असते. दुष्काळ जाहीर करून मदत देणे हा धोरणात्मक निर्णय असल्याने, निवडणूक पार पडेपर्यंत सरकारला परस्पर दुष्काळ जाहीर करता येणार नाही.
दरम्यान, उपसमितीच्या अहवालानंतर आणि उपलब्ध आकडेवारीच्या आधारे शनिवारपूर्वी दुष्काळसदृश परिस्थितीची पहिली अधिसूचना आणि प्रभावित क्षेत्रांची यादी जारी करण्याचे संकेत सरकारने दिले आहेत. मात्र, आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे प्रत्यक्ष मदत आणि अधिकृत दुष्काळ घोषणेसाठी निवडणूक आयोगाकडे विशेष परवानगी मागावी लागेल.
