प्रसिद्ध शीतपेय ब्रँड ‘रेड बुल इंडिया’च्या प्रकरणात अन्न सुरक्षा व मानके प्राधिकरण अर्थात ‘एफएसएसएआय’ला दिल्ली उच्च न्यायालयाने जोरदार झटका दिला आहे. कोर्टाने ‘रेड बुल इंडिया’ला शीतपेयांवर ‘एनर्जी’ हा शब्द वापरण्यावर बंदी घालण्याचा आदेश रद्दबातल ठरवला आहे. न्यायाधीश अमित महाजन यांनी ‘नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन’ झाल्याच्या मुद्दय़ावर रेड बुल इंडियाची याचिका मंजूर करत त्यांना दिलासा दिला आहे.
दिल्ली उच्च न्यायालयाने अन्न नियामक मंडळाला कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करत कंपनीला नोटीस बजावून आणि सुनावणीची संधी देऊन पुन्हा एकदा नवा निर्णय घेण्याची मुभा दिली आहे. एफएसएसएआयने 1 जुलै रोजी एक आदेश जारी केला होता. याद्वारे रेड बुल, स्टिंग, ऍड्रेनलाईन रश, कॅम्पा गोल्ड बूस्ट, हेल एनर्जी आणि मॉन्स्टर यांसारख्या प्रमुख पेयांना त्यांच्या लेबल्स, मार्केटिंग आणि जाहिरातींमधून 90 दिवसांच्या आत ‘एनर्जी’ हा शब्द काढून टाकण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. ‘एनर्जी ड्रिंक’ या श्रेणीसाठी कोणतेही ठरवून दिलेले अधिकृत निकष नाहीत. तसेच उत्पादनांवर छापल्या जाणाऱया ‘शरीर आणि मनाला ताजेतवाने करते’सारख्या दाव्यांमुळे ग्राहकांची दिशाभूल होऊ शकते, अशी भीती नियामक मंडळाने व्यक्त केली होती.
