मुंबई उच्च न्यायालयाच्या कोल्हापूर येथील सर्किट बेंचसाठी (फिरते खंडपीठ) 459 पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. कोल्हापूर येथे 1 ऑगस्ट, 2025 च्या अधिसूचनेद्वारे मुंबई उच्च न्यायालयाचे फिरते खंडपीठ स्थापन करण्यात आले आहे. यानुसार 18 ऑगस्ट, 2025 पासून फिरते खंडपीठ कार्यान्वित झाले आहे.
सध्या फिरत्या खंडपीठाच्या कामकाजासाठी मुंबई मुख्यपीठ आणि नागपूर, औरंगाबाद आणि गोवा खंडपीठ येथील कर्मचाऱयांच्या सेवा देण्यात आल्या आहेत. कोल्हापूर फिरते खंडपीठासाठी गट-अ ते गट-ड संवर्गातील 459 पदांच्या निर्मितीचा प्रस्ताव उच्च न्यायालयाच्या प्रशासनाने शासनास सादर केला होता. त्या प्रस्तावास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
वैज्ञानिक प्रयोगशाळा आकृतीबंध मंजूर
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयाच्या 2 हजार 761 पदांच्या मर्यादेत सुधारित आकृतीबंधास मंजुरी देण्यात आली. न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळांचे बळकटीकरण केल्यामुळे दोषसिध्दीच्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. वैज्ञानिक प्रयोगशाळामुळे पोलिसांना गुन्हेविषयक पुरावे जलदगतीने गोळा करणे, सायबरविषयक गुन्ह्यामधील विश्लेषण करणे सहज शक्य होणार आहे.
न्याय सहाय्यक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयासाठी सध्या 1 हजार 486 पदांचा आपृतीबंध मंजूर आहे. मात्र आगामी 10 वर्षामध्ये प्रयोगशाळामध्ये विश्लेषणासाठी प्राप्त होणाया प्रकरणानुसार पदांची वाढ आवश्यक आहे. त्याचबरोबर ठाणे, धुळे, सोलापूर, चंद्रपूर आणि रत्नागिरी येथील लघु प्रयोगशाळांचे प्रादेशिक प्रयोगशाळामध्ये आधुनिकीकरणास मंजुरी देण्यात आली आहे.
वाळूज येथे दिवाणी न्यायालय
छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील वाळूज महानगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात आली. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नवीन न्यायालय स्थापन समितीने वाळूज महानगर येथे दिवाणी न्यायालय कनिष्ठ स्तर आणि प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकारी न्यायालय स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे. त्यानुसार आवश्यक असणाऱया 16 पदांना मान्यता दिली.
प्रत्येक कारागृहात आता अभ्यागत मंडळ
महाराष्ट्र कारागृहे सुधारसेवा अधिनियम-2025 मध्ये सुधारणा करून प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळाची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक कारागृहात अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार या अभ्यागत मंडळाची स्थापना करण्यात येणार आहे.जिह्याचे मुख्य न्यायाधीश मंडळाचे अध्यक्ष तर जिल्हाधिकारी सहअध्यक्ष असणार आहेत.
परवडणाऱया घरांसाठी शासकीय जमीन
नागपूर जिह्यातील उमरेड तालुक्यातील मौजे बेला येथील 2.37 हेक्टर शासकीय जमीन नागपूर गृहनिर्माण आणि क्षेत्रविकास मंडळाला विनामूल्य देण्यास मंजुरी देण्यात आली. यामुळे गरजू आणि गरीब लोकांसाठी स्मार्ट व्हिलेज संकल्पनेतील परवडणारी घरे बांधता येणे शक्य होणार आहे. म्हाडाचे मुख्य अधिकारी यांनी ही जमीन विनामुल्य हस्तांतरित करण्याची विनंती केली होती.
नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीजच्या भाडेपट्टय़ाचे नूतनीकरण
नॅशनल सोसायटी फॉर क्लिन सिटीज इंडिया संस्थेच्या जमिनीच्या भाडेपट्टय़ाचे नुतनीकरण करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या सामाजिक संस्थेला वांद्रे येथील नगर भूमापन क्रमांक 590 मधील 6 हजार 110 चौ. मी. जमीन भाडेपट्टय़ाने दिली आहे. या भाडेपट्टय़ाची मुदत 24 सप्टेंबर, 2017 रोजी संपली आहे. आता या भाडेपट्टय़ाचे नाममात्र एक रूपया दराने वार्षिक भूईभाडे आकारून 2017 पासून पुढील 30 वर्षांसाठी नूतनीकरण करण्यास मान्यता देण्यात आली.
