छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या दहा किलोमीटर परिसरात सुरू असलेल्या बेकायदा मांस, कोंबडी व मासेविक्रीच्या दुकानांवर कारवाई करूनही ती पुन्हा सुरू होत असल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने आज चिंता व्यक्त करत हा प्रकार गंभीर असल्याचे नमूद केले तसेच यावर कायमस्वरूपी आळा घालण्यासाठी सर्वसमावेशक योजना सादर करा, असे आदेश महापालिकेला दिले.
बेकायदा कत्तलीमुळे पक्षी विमानांना धडकण्याचा (बर्ड-हिट) धोका निर्माण होत असून यासंदर्भातील पूर्वीच्या न्यायालयीन आदेशांची आणि विमान नियमांची काटेकोर अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी करत मुंबई इंटरनॅशनल एअरपोर्ट लिमिटेडने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज मंगळवारी न्यायमूर्ती अजय गडकरी व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. पालिकेच्या वतीने अॅड. ऊर्जा धोंड यांनी जानेवारी ते ऑगस्टदरम्यान 13 प्रशासकीय विभागांमध्ये करण्यात आलेल्या कारवाईचा अहवाल सादर केला. या कालावधीत 323 अनधिपृत मांसविक्रीच्या दुकानांवर कारवाई करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पालिकेच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार कारवाईदरम्यान जनावरे आणि माल जप्त करूनही काही विव्रेते कारवाई नसलेल्या दिवशी पुन्हा व्यवसाय सुरू करतात. विमानतळ प्राधिकरण आणि पालिका कारवाई करणार आहे त्या दिवशी काही दुकाने बंद ठेवली जातात, मात्र इतर दिवशी ती नियमितपणे सुरू असल्याचे त्यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर कारवाई केल्यानंतरही ही दुकाने पुन्हा सुरू कशी होतात, असा सवाल खंडपीठाने उपस्थित केला. केवळ कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही, तर कायमस्वरूपी उपाययोजना आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पालिकेच्या वकिलांनी सर्वसमावेशक योजना सादर करण्यासाठी खंडपीठाकडे वेळ मागितला. न्यायालयाने हा अवधी देत सुनावणी दोन आठवडय़ांकरिता तहपूब केली.
अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण
विमानतळाच्या 10 किलोमिटर परिसरात बेकायदा मांस व कोंबडी विक्रीच्या दुकानांवर कारवाई सुरू केल्यास महापालिका अधिकाऱयांना कोणाकडूनही दबाव, धमकी किंवा धाक न वाटता निर्भयपणे कारवाई करता यावी यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना पोलीस संरक्षण देण्याचे आदेश नंतर दिले जातील, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
