इतर मागासवर्ग समाजासाठीच्या (ओबीसी) बैठकीत चर्चा झालेल्या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय घेताना प्रशासनाची चालढकल खपवून घेतली जाणार नाही. तसेच ओबीसींच्या विकास प्रक्रियेत अडथळे निर्माण करणाऱ्यांची गय केली जाणार नाही, असा निर्वाणीचा इशारा महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज दिला.
ओबीसी समाजासाठी नेमलेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासह विद्यार्थ्यांना सुविधा पुरवण्यासाठी महसूलसह सर्व शासकीय विभागांच्या जागा एक रुपया दरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रस्ताव तातडीने सादर करावा, इतर समाजांप्रमाणेच ओबीसी समाजाला सर्व सुविधा प्राधान्याने देण्यात याव्यात, अशी स्पष्ट सूचना बावनकुळे यांनी दिल्या.
मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या प्रत्येक बैठकीत किमान दोन प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले पाहिजेत. परदेशी शिष्यवृत्तीचा प्रस्ताव तातडीने मंजुरीसाठी पाठवावा. ओबीसी समाजातील आत्महत्या केलेल्या 16 नावांसह पुढील समितीत प्रस्ताव मंजुरीसाठी ठेवण्यात यावा. महाज्योतीसाठी 300 कोटींचा निधी, वसतीगृह योजना, वनार्टी यांचे सर्व प्रस्ताव मान्यतेसाठी देण्यात यावेत, असे निर्देश बावनकुळे यांनी दिले.
वनमंत्री गणेश नाईक यांनी ओबीसी समाजाचा शासकीय सेवेतील प्रलंबित असणारा अनुशेष त्वरित भरून काढण्याची मागणी केली. इतर घटकांप्रमाणेच ओबीसी समाजाच्या कल्याणकारी योजनांसाठी पुरेसा निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. तर अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागास विकास महामंडळाच्या धर्तीवर ओबीसी महामंडळालाही सर्व सोयीसुविधा देण्यात याव्यात, अशी मागणी मंत्री छगन भुजबळ यांनी केली.
महात्मा फुले यांच्यावर चित्रपट
महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या प्रेरणादायी जीवनावर आधारित चित्रपटाची निर्मिती करावी, महात्मा फुले यांच्यावर समग्र ग्रंथ प्रकाशित करणे तसेच भव्य चित्ररथ तयार करणे अशा सूचना या बैठकीत करण्यात आल्या.
