एमपीएससी परीक्षेच्या अनियमितते प्रकरणी पुण्यात विद्यार्थ्यांकडून करण्यात येत असलेल्या आंदोलनाविरुद्ध पोलिसांनी मवाळ भूमिका घेतल्याचा दावा करणाऱया राज्य सरकारला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज फटकारले. ते विद्यार्थी आहेत, त्यांना आंदोलनाची हौस नाही, ते दहशतवादी नाहीत, अशा कडक शब्दांत सुनावत स्पर्धा परीक्षेसाठी विद्यार्थी रात्रंदिवस मेहनत करत असल्याची आठवण न्यायालयाने सरकारला करून दिली. इतकेच नव्हे तर परीक्षा निष्पक्ष व पारदर्शक पार पाडणे हे सरकारचे कर्तव्य असल्याचे सुनावत आतापर्यंत केलेल्या कार्यवाहीबाबत तीन आठवडय़ांत प्रतिज्ञापत्र व कृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने सरकारला दिले.
महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) परीक्षांशी संबंधित मागण्यांप्रकरणी आंदोलने करून पुण्यातील प्रमुख सार्वजनिक चौक, रस्ते अडवून लोकांना वेठीस धरले जात आहे. या आंदोलकांमुळे नागरिकांची कोंडी होत आहे, त्यांना तातडीने हटवण्यात यावे. तसेच आंदोलनासाठी स्वतंत्र जागा निश्चित करावी, अशी मागणी करत पुण्यातील रहिवासी अमित सुपेकर आणि सौरभ वीरकर यांनी अॅड. श्रद्धा दुबे-पाटील व अॅड. रमेश दुबे-पाटील यांच्या मार्फत हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती महेशचंद्र त्रिपाठी व न्यायमूर्ती अद्वैत सेठना यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी न्यायालयाने सरकारला फैलावर घेतले. पुणे हे शिक्षणाचे केंद्र असून विद्यार्थी शिकण्यासाठी येथे येतात. विद्यार्थी समाजविघातक नसून त्यांच्या आंदोलनामागे परीक्षा निष्पक्षपणे व्हाव्यात, हीच मुख्य मागणी आहे. गैरप्रकार झाल्याचे आढळल्यास विद्यार्थ्यांना आंदोलन करण्याचा पूर्ण अधिकार आहे; मात्र नागरिकांना त्रास होणार नाही, याची काळजी घेतली पाहिजे, असेही खंडपीठाने यावेळी स्पष्ट केले. न्यायालयाने सरकारला याप्रकरणी पृती आराखडा सादर करण्याचे आदेश दिले. त्याच वेळी, चौकशीचे स्वरूप काय आहे आणि आतापर्यंत कोणती कारवाई केली, याबाबत सरकारला प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचेही आदेश देत सुनावणी 25 नोव्हेंबर रोजी ठेवली.
न्यायालयाच्या सूचना
- विद्यार्थ्यांच्या भविष्याची आम्हाला चिंता आहे व त्यांच्या मागण्या रास्तही आहेत. परंतु आंदोलन करून विद्यार्थ्यांनी लोकांची गैरसोय करू नये.
- न्यायालयावर विश्वास ठेवून आंदोलकांनी अभ्यासाकडे परतावे.
- भरती प्रक्रिया व्यवस्थित पार पडेल याची खात्री सरकारने द्यावी.
- विद्यार्थ्यांचा विश्वास पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी सरकारकडून प्रामाणिक प्रयत्न व्हायला हवेत.
भीमनवारांबाबत सरकार म्हणाले…
राज्याचे महाधिवक्ता मिलिंद साठे यांनी सरकारची बाजू मांडताना आंदोलनकर्त्यांच्या चारपैकी तीन मागण्या मान्य करण्यात आल्याचे सांगितले. मोठ्या प्रमाणावर भरती, 100 रुपये परीक्षा शुल्क आणि एमपीएससीच्या परीक्षा ऑफलाइन घेण्याच्या मागण्या मान्य झाल्या आहेत. मात्र, एमपीएससीचे अध्यक्ष विवेक भीमनवार यांच्या राजीनाम्याची मागणी मान्य करण्यासाठी घटनात्मक प्रक्रिया आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. अध्यक्षांना हटविण्यासाठी राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 317 अंतर्गत राज्यपालांच्या शिफारसीवर राष्ट्रपतींकडून निर्णय घेतला जाऊ शकतो, अशी माहिती त्यांनी दिली.
