मूळ शिवसेनेशी गद्दारी करणाऱया शिंदे गटाला पक्षाचे नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह देण्याच्या निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी पुन्हा एकदा गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. निवडणूक आयोगाने चिन्ह वाटपाचा निर्णय नेमका कोणत्या आधारे आणि कोणत्या निकषावर घेतला? शिवसेनेच्या धनुष्यबाण चिन्हाशी संबंधित असलेल्या लोकांच्या भावना आणि पक्षचिन्हाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेत आयोगाला केवळ पक्षचिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेता आला नसता का, असा खडा सवाल न्यायालयाने केला.
शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण चिन्हाबाबत सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर अंतिम सुनावणी सुरू आहे. बुधवारी सलग दुसऱया दिवशी न्यायालयाने शिंदे गटाच्या वकिलांवर प्रश्नांची सरबत्ती केली. ज्येष्ठ वकील नीरज काैल यांनी शिंदे गटाची बाजू मांडताना निवडणूक आयोगाच्या निर्णयाचे समर्थन करण्याचा प्रयत्न केला. पक्षचिन्हाचा फायदा घटनात्मक पाप केलेल्या गटाला लागू होईल की घटनात्मक पाप करणाऱया गटाविरुद्ध तक्रार करणाऱयांना, असा सवाल न्यायमूर्ती बागची यांनी मंगळवारी केला होता. त्या अनुषंगाने बाजू मांडण्यात अॅड. काैल अपयशी ठरले. त्यांनी बुधवारी सुभाष देसाई प्रकरण आणि सादिक अली प्रकरणाचा संदर्भ दिला व त्या आधारे निवडणूक आयोग बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेची याचिका प्रलंबित असतानाही पक्षचिन्हाचा निर्णय देऊ शकतो, असा युक्तिवाद केला. त्यांच्या या युक्तिवादावर न्यायमूर्तींनी पुन्हा प्रश्नांचा भडिमार केला. निवडणूक आयोगाने चिन्ह वाटपाचा निर्णय नेमका कोणत्या पद्धतीने घेतला? हा निर्णय देताना योग्य प्रक्रियेचे पालन केले होते का, हे न्यायालयाला तपासावे लागेल. धनुष्यबाण पक्षचिन्हाशी जोडलेली जनभावना आणि पक्षचिन्हाचे ऐतिहासिक महत्त्व लक्षात घेता आयोगाला केवळ पक्षचिन्ह गोठवण्याचा निर्णय घेता आला नसता का, असे प्रश्न करीत न्यायालयाने अॅड. काैल यांनी सादिक अली प्रकरणातील निकालाची जाणीव करून दिली.
आज पुन्हा सुनावणी
बुधवारी दुपारी अर्धा तास उशिराने न्यायालयीन कामकाज सुरू झाले. यावेळी सुरुवातीला इतर प्रकरणांतील युक्तिवाद न्यायालयाने ऐकून घेतला. सवातीन वाजण्याच्या सुमारास शिवसेनेचे प्रकरण सुनावणीला घेण्यात आले. पुढील पाऊण तासात शिंदे गटाच्या वकिलांनी निम्म्याहून अधिक वेळ अन्य निकालांचे संदर्भ वाचण्यात खर्ची घातले. त्या अनुषंगाने न्यायालयाने गुरुवारी दुपारी 2 वाजताच सुनावणी घेण्यास तयारी दर्शवली.
कोर्टाची निरीक्षणे
- निवडणूक आयोगाने निर्णय घेताना दहाव्या अनुसूचीतील बदलापूर्वीचे न्यायालयीन निर्णय विचारात घेतले होते का, हा पक्षचिन्ह वाटप प्रक्रियेशी संबंधित प्रश्न न्यायालय तपासू शकते.
- फौजदारी शिक्षेच्या प्रक्रियेत ‘अत्यंत दुर्मिळातील दुर्मिळ’ असा निकष पाहिला जातो. त्याप्रमाणे निवडणूक आयोग विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी केवळ इतर कोणताही पर्याय नसताना करू शकतो का? त्याआधी इतर उपलब्ध पर्यायांचा विचार करायला हवा होता का?
- न्यायालय या टप्प्यावर अंतिम निर्णय देत नसले तरी निवडणूक आयोगाने निर्णय कसा घेतला? इतर पर्याय व त्यांचे परिणाम लक्षात घेतले की नाहीत, याचा विचार करावाच लागेल.
प्रत्येक प्रकरणात एकच चाचणी लागू होत नाही
शिंदे गटाच्या वकिलांनी संदर्भ दिलेल्या जुन्या निकालांपैकी अनेक निकाल दहाव्या अनुसूचीपूर्वीचे असल्याचे न्यायमूर्तींनी नमूद केले. संबंधित निकाल खंडपीठासमोर असतानाही निवडणूक आयोगाने विधिमंडळातील बहुमताची चाचणी विचारात घेतली. वास्तविक, सुभाष देसाई निकालपत्रात विधिमंडळातील बहुमताच्या चाचणीसाठी ‘कमकुवत’, ‘शिथिल’ आणि ‘निरर्थक’ असे शब्द वापरण्यात आले आहेत. त्याच निकालपत्रानुसार एकच चाचणी प्रत्येक प्रकरणात लागू करता येणार नाही, असे महत्त्वपूर्ण मत न्यायमूर्ती बागची यांनी सुनावणीवेळी व्यक्त केले.
