मुख्य निवडणूक आयुक्त व निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधी 2023 च्या कायद्याला आव्हान देणारी प्रकरणे मोठय़ा घटनापीठाकडे पाठवावीत की नाहीत, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या महिन्यात विभक्त निकाल दिला. त्या निकालाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करणाऱया याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने बुधवारी सहमती दर्शवली. सरन्यायाधीश विभक्त निकालाची पडताळणी करणार असल्याने त्यांच्या भूमिकेकडे संपूर्ण देशाचे लक्ष लागले आहे.
निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसंबंधीत 2023 च्या कायद्याबाबत न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांनी भिन्न मते व्यक्त करीत सप्टेंबरमध्ये विभक्त निकाल दिला होता. त्यावर आक्षेप नोंदवत बुधवारी ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी विभक्त निकालावर पुनर्विचार करण्याची विनंती एका अर्जाद्वारे केली. त्या अर्जाची गंभीर दखल सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने घेतली आणि विभक्त निकालाची पडताळणी करण्यास सहमती दर्शवली.
2023 मध्ये केंद्र सरकारने निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीबाबत नवीन कायदा केला आणि तीन सदस्यांची निवड समिती निश्चित केली. त्या समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते आणि एका कॅबिनेट मंत्र्यांचा समावेश केला. मात्र, नवीन नियम बनवताना मुख्य निवडणूक आयुक्तांची निवड करणाऱया समितीतून सरन्यायाधीशांना हटवले. या माध्यमातून निवडणूक आयोगावर पूर्णपणे सरकारचाच प्रभाव राहील, असा दावा करीत सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्या. त्या याचिकांवर न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांच्या खंडपीठाने 23 सप्टेंबर रोजी विभक्त निकाल दिला. प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याच्या मुद्दय़ावर न्यायमूर्तींनी भिन्न मते व्यक्त केली.
न्यायमूर्ती दत्ता यांनी प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे वर्ग करण्याची गरज नसल्याचे म्हटले, तर न्यायमूर्ती शर्मा यांनी घटनापीठाकडे वर्ग करण्यास समर्थन दिले. त्या विभक्त निकालावर पुनर्विचार करण्याची विनंती करीत सर्वोच्च न्यायालयात नवीन अर्ज दाखल झाला असून त्यावर न्यायालय सुनावणी घेणार आहे.
न्यायमूर्तींची निवडणूक आयोगाशी लिंक
विभक्त निकाल मागे घेण्याची विनंती करीत नमन श्रेष्ठ यांनी बुधवारी न्यायालयात अर्ज दाखल केला. विभक्त निकाल देणाऱया खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती सतीश चंद्र शर्मा यांचा मुलगा सिद्धार्थ शर्मा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयात निवडणूक आयोगाचा स्थायी वकील आहे. ही बाब न्यायमूर्ती शर्मा यांनी सुनावणीवेळी उघड केली नाही, याकडे अॅड. गोपाल शंकरनारायणन यांनी त्रिसदस्यीय खंडपीठाचे लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल सरन्यायाधीशांनी घेतली.
घटनापीठाच्या आदेशानंतरही सरन्यायाधीशांना वगळले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाचसदस्यीय घटनापीठाने 2 मार्च 2023 मध्ये निकाल देताना मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती निवड समितीच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपतींमार्फत करण्याचे आदेश दिले होते. निवड समितीमध्ये पंतप्रधान, लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते आणि सरन्यायाधीशांचा समावेश करण्याचे आदेश घटनापीठाने दिले होते. त्या आदेशानंतरही संसदेने 2023 मध्ये नवा कायदा केला आणि समितीमध्ये केंद्रीय कॅबिनेट मंत्र्याचा सदस्य म्हणून समावेश करून सरन्यायाधीशांना समितीतून वगळले. त्यावरून वाद निर्माण झाला.
