व्यापारी मोदी-शहांनी विरोधाचा आवाज उठवणाऱ्यांवर लाखोंचा ‘जिझिया’ कर लावला आहे. मोदींच्या काळात त्यांच्या सरकारला विरोध करणे खर्चिक व कठीण झाले आहे. लोकशाहीलाही महागाईचा फटका बसला. ‘जंतर मंतर’ हे जिवंत आंदोलनाचे ‘स्मारक’ बनले आहे. लोकशाहीचे एक प्रतीक मोदींनी ‘स्मारका’त रूपांतरित केले. ‘जंतर मंतर’चे हे स्मारक मोदी-शहांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे थडगे बनेल. अर्थात ‘जंतर मंतर’ शांत होणार नाही. मोदी-शहांनाच पळून जावे लागेल.
मोदी-शहा व त्यांचे सरकार जनतेच्या आंदोलनांना किती घाबरले आहेत, हे त्यांच्या नव्या भूमिकेवरून दिसते. दिल्लीची ओळख फक्त सत्ताकेंद्र, पंतप्रधान, राष्ट्रपती भवन, केंद्रीय कार्यालये, ऐतिहासिक इमारती आणि राजकीय हालचाली इतकीच नाही. दिल्लीतील सडकांनी अशा अनेक बुलंद नाऱ्यांचे आवाज ऐकले आहेत. देशभरातील अन्यायग्रस्तांच्या आंदोलनांना आवाज दिला आहे. कधी थेट संसदेच्या दरवाजांवर धडक, कधी बोट क्लबवर शेतकऱ्यांच्या आंदोलनाचे शक्ती प्रदर्शन, तर कधी ‘जंतर मंतर’वर दिवस-रात्र, दिवसेंदिवस सुरू असलेली उपोषणे आणि धरणे. सत्ताधाऱ्यांना विरोध करण्याच्या जागा बदलत राहिल्या, पण आपल्या मागण्यांचा आवाज सत्ताधाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्याचे प्रयत्न सुरूच राहिले. या परंपरेला सोमवारी ‘खीळ’ बसली. अमित शहांच्या दिल्ली पोलिसांनी आंदोलन करण्याच्या जागेच्या सूचीतून ‘जंतर मंतर’ला वगळले आहे. ‘जंतर मंतर’ हे गेल्या काही महिन्यांपासून मोदी-शहांच्या हुकूमशाही राजवटीस आव्हान देणारे केंद्र बनले होते. भारतीय लोकशाहीचा आत्माच जणू ‘जंतर मंतर’वर मुक्तपणे फिरत होता. भाजपपुरस्कृत अण्णा हजारे यांचे आंदोलन ‘जंतर मंतर’वरच सुरू झाले होते. मध्यंतरी सोनम वांगचुक यांच्या नेतृत्वाखाली परीक्षेतील भ्रष्टाचाराविरुद्ध शिक्षण व्यवस्था सुधारण्यासाठी 36 दिवसांचे आंदोलन ‘जंतर मंतर’लाच झाले होते. ते इतके भडकले की, शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा मोदी यांना घ्यावा लागला. कॉक्रोच पार्टीचे जन्मस्थान म्हणून ‘जंतर मंतर’चे महत्त्व गेल्या काही दिवसांत अधोरेखित झाले आहे. आता ‘व्होट चोरी’सह मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमारच्या भ्रष्ट कारभाराविरुद्ध सुरू झालेले आंदोलन ‘जंतर मंतर’ला पोहोचण्याआधीच मोदी-शहा यांनी
‘जंतर मंतर’वर लाखो सशस्त्र पोलीस
उतरवले आणि आता तर दिल्ली पोलिसांनी ‘जंतर मंतर’वर आंदोलन करण्यास कायमची बंदी घालून मोदी सरकारचा डरपोकपणा सिद्ध केला आहे. रामलीला मैदान, बुरारी आणि सीबीडी ग्राऊंड या ठिकाणी आंदोलन करण्याचे नवे आदेश दिल्ली पोलिसांनी काढले आहेत. या सर्व जागा मोदी-शहांच्या घरापासून, भाजप कार्यालयापासून व संसद भवनापासून लांब आहेत. येथे होणाऱ्या आंदोलनांचे पडसाद ना संसदेत उमटतील ना देशात. एक प्रकारे घाबरलेल्या मोदी-शहांनी हुकूमशाही पद्धतीने दिल्लीतील आंदोलनांना रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे. ‘जंतर मंतर’वरील लोकशाहीचा गळा दाबून जनतेचा आवाज शांत करण्याची ही पद्धत निषेधार्ह आहे. लोकशाहीत धरणे, आंदोलने, मोर्चे यांना स्थान आहे. देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात लोकांनी दिल्लीतील अनेक रस्त्यांवर आंदोलने केली. चांदनी चौक, दरिया गंज, टाऊन हॉल, क्लॉक टॉवर, फिरोजशाह कोटला, कश्मिरी गेट, जामा मशिदीजवळ इंग्रजांच्या राजवटीविरुद्ध निदर्शने होत राहिली. स्वातंत्र्यानंतर सत्ताधाऱ्यांवर अंकुश ठेवण्यासाठी आंदोलकांनी संसदेच्या दारातच अनेकदा ठिय्या मांडला व तीच आंदोलनाची जागा झाली. 1966 पर्यंत संसदेच्या दारात ही आंदोलने सुरूच होती. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा दिल्लीत पोहोचला तेव्हा शाहीर अण्णाभाऊ साठे ‘जाग मराठा…आम जमाना बदलेगा’ असे स्वर आळवत डफावर थाप मारत संसद भवनात धडकले होते. इंडिया गेट, बोट क्लबवरही आंदोलने झाली आहेत, पण मोदी-शहा सध्या इतके भयभीत झाले आहेत की, त्यांनी संसद भवनाजवळचे ‘जंतर मंतर’ कायमचे बंद केले. यापुढे ‘जंतर मंतर’च्या रस्त्यावर भीषण शांतता नांदेल. तेथे धरणे होणार नाहीत, जनतेचा आवाज नसेल, मागण्यांची पोस्टर नसतील.
लोकशाहीचा आवाज बंद करण्याची
ही प्रक्रिया आहे. रामलीला संसदेपासून 4 किलोमीटर, सीबीडी ग्राऊंड 12 कि.मी. आणि बुरारी 20-21 किलोमीटर दूर आहे. ‘जंतर मंतर’वरील आंदोलकांना भेटण्यासाठी अनेक खासदार व नेते जात असत. नव्या अव्यवस्थेमुळे ते शक्य होणार नाही. मोदी-शहांनी लोकशाहीचा आवाज दिल्लीच्या सीमेबाहेर ढकलला आहे. एका भ्रष्ट, संविधानविरोधी ज्ञानेश कुमारला वाचवण्यासाठी मोदी-शहांनी केलेले हे प्रताप आहेत. हुकूमशहा जनतेला घाबरू लागतो तेव्हा त्याचा अंतकाळ जवळ येतो, हेच सत्य असते. दिल्लीच्या बाहेर आंदोलन करा, असे सांगणारे मोदी-शहा कोण? राज्यकर्ते दिल्लीत येतात व जातात. मोदी-शहांनाही लवकरच जावे लागणार आहे. ते ‘विरोधक’ म्हणून असतील तेव्हा त्यांनाही आंदोलनासाठी ‘बुरारी’ला जावे लागेल याचे भान तरी त्यांनी ठेवायला हवे होते. संविधानाने शांततापूर्ण आंदोलनाला संरक्षण दिले आहे. रामलीला मैदानावर पुढील चार महिने ‘बुकिंग’ आहे व हे मैदान भाजपच्या रामकथावाल्यांनी आधीच बुक करून ठेवले आहे. रामलीला मैदानाचे भाडे दिवसाचे दीड लाख इतके आहे. गरीब आंदोलकांनी इतके पैसे कोठून आणायचे? ‘जंतर मंतर’वर कोणतेही शुल्क नव्हते. आता व्यापारी मोदी-शहांनी विरोधाचा आवाज उठवणाऱयांवर लाखोंचा ‘जिझिया’ कर लावला आहे. मोदींच्या काळात त्यांच्या सरकारला विरोध करणे खर्चिक व कठीण झाले आहे. लोकशाहीलाही महागाईचा फटका बसला. ‘जंतर मंतर’ हे जिवंत आंदोलनाचे ‘स्मारक’ बनले आहे. लोकशाहीचे एक प्रतीक मोदींनी ‘स्मारका’त रूपांतरित केले. ‘जंतर मंतर’चे हे स्मारक मोदी-शहांच्या हुकूमशाही प्रवृत्तीचे थडगे बनेल. अर्थात ‘जंतर मंतर’ शांत होणार नाही. मोदी-शहांनाच पळून जावे लागेल.
