रशियाकडून कच्च्या तेलाची खरेदी करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत आयात शुल्क (टॅरिफ) लावण्याबाबत अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प पुढील 10 दिवसांत निर्णय घेऊ शकतात. हिंदुस्थानातील अमेरिकेचे राजदूत सर्जियो गोर यांनी गुरुवारी ब्लूमबर्ग न्यू इकॉनॉमी फोरममध्ये बोलताना याबाबत संकेत दिले. या निर्णयाचा हिंदुस्थानह रशियाकडून तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या अन्य देशांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. मात्र, हिंदुस्थानला या संभाव्य कारवाईतून सूट मिळणार की नाही, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही.
गोर यांच्या म्हणण्यानुसार, ट्रम्प यांनी अद्याप संबंधित कायद्यांतर्गत कोणत्याही देशावर निर्बंध लागू केलेले नाहीत. कायदा मंजूर झाल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत निर्णय घेणे अपेक्षित होते. त्यामुळे आता पुढील 10 दिवसांत याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
रशियाकडून तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर अमेरिकेची नजर
दिलेल्या माहितीनुसार, ट्रम्प यांनी 18 सप्टेंबर रोजी Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026 (SRIA) या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. या कायद्यानुसार, रशियाकडून मोठ्या प्रमाणात ऊर्जा उत्पादने आयात करणाऱ्या किंवा रशियाला निर्बंध चुकवण्यास मदत करणाऱ्या देशांवर 100 टक्क्यांपर्यंत टॅरिफ लावण्याचा अधिकार अमेरिकेच्या अध्यक्षांना मिळतो.
या कायद्यामुळे रशियाकडून कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायू खरेदी करणाऱ्या देशांवर आर्थिक दबाव आणण्याचा पर्याय अमेरिकेकडे उपलब्ध झाला आहे. भारतही रशियाकडून तेल खरेदी करत असल्याने संभाव्य कारवाईच्या कक्षेत येऊ शकतो.
सर्जियो गोर यांनी स्पष्ट केले की, हे निर्बंध कोणत्याही एका देशाला लक्ष्य करून तयार करण्यात आलेले नाहीत. अमेरिकन काँग्रेसने मंजूर केलेल्या या तरतुदींच्या तीन स्वतंत्र श्रेणी आहेत. त्यामध्ये तेल खरेदी, नैसर्गिक वायू खरेदी आणि निर्बंधांचे उल्लंघन यांचा समावेश आहे. हिंदुस्थानसह अनेक देश यांपैकी एका किंवा अधिक श्रेणींत येऊ शकतात, असे त्यांनी सांगितले.
हिंदुस्थानला टॅरिफमधून सूट मिळणार का?
हिंदुस्थानला या संभाव्य टॅरिफमधून सूट मिळेल का, असा प्रश्न सर्जियो गोर यांना विचारण्यात आला. त्यावर त्यांनी अंतिम निर्णय घेण्याचा अधिकार ट्रम्प यांच्याकडे असल्याचे सांगितले. त्यामुळे हिंदुस्थानला कोणतीही सवलत मिळणार की नाही, हे अद्याप निश्चित झालेले नाही.
रशियाकडून तेल खरेदी करण्याच्या मुद्द्यावर अमेरिकेने कठोर भूमिका घेतल्यास हिंदुस्थानच्या ऊर्जा आयातीवर आणि दोन्ही देशांमधील व्यापार संबंधांवर परिणाम होऊ शकतो. मात्र, प्रत्यक्ष टॅरिफ लागू करण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नसल्याने त्याचे स्वरूप स्पष्ट झालेले नाही.
हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार करार लवकरच होण्याची शक्यता
टॅरिफच्या मुद्द्यासोबतच सर्जियो गोर यांनी हिंदुस्थान आणि अमेरिका यांच्यातील व्यापार कराराबाबतही सकारात्मक संकेत दिले. दोन्ही देश लवकरच व्यापार करारावर पोहोचतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
गेल्या दीड वर्षापासून दोन्ही देशांमध्ये गुंतागुंतीच्या वाटाघाटी सुरू आहेत. असे असतानाही या चर्चेत लक्षणीय प्रगती झाली असल्याचे गोर यांनी सांगितले. मोठे मुद्दे जवळपास मार्गी लागले असून, आता काही किरकोळ बाबी आणि चर्चेदरम्यान पुढे येणाऱ्या नव्या चिंतांवर तोडगा काढणे बाकी असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
त्यामुळे रशियन तेल खरेदीवरून संभाव्य टॅरिफचा दबाव असला, तरी हिंदुस्थान-अमेरिका व्यापार कराराच्या दिशेने चर्चा पुढे जात असल्याचे त्यांच्या विधानातून दिसून येते.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे टॅरिफ धोरणाचा फेरविचार
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाने 6 विरुद्ध 3 अशा बहुमताने दिलेल्या निर्णयानंतर प्रशासनाने व्यापार करारातील काही बाबींचा पुन्हा आढावा घेतल्याचेही गोर यांनी सांगितले.
या निर्णयात International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) अंतर्गत ट्रम्प यांनी लागू केलेले व्यापक जागतिक टॅरिफ बेकायदेशीर असल्याचे ठरवण्यात आल्याचा उल्लेख त्यांनी केला. काँग्रेसकडे असलेल्या कर आकारणीच्या विशेष अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप झाल्याने संविधानाचे उल्लंघन झाल्याचा मुद्दाही या निर्णयाशी संबंधित आहे.
या न्यायालयीन निर्णयामुळे अमेरिकेच्या व्यापक टॅरिफ धोरणाच्या काही भागांचा पुनर्विचार करण्याची परिस्थिती निर्माण झाली असून, त्याचा हिंदुस्थानच्या व्यापार चर्चेवरही परिणाम झाला आहे.
संरक्षण, आयटी आणि चिपनिर्मितीत सहकार्य वाढवण्यास अमेरिका उत्सुक
हिंदुस्थानसोबत व्यापार आणि गुंतवणूक वाढवण्याची अमेरिकेची इच्छा असल्याचेही सर्जियो गोर यांनी स्पष्ट केले. संरक्षण, माहिती तंत्रज्ञान (IT), डेटा सेंटर आणि चिपनिर्मिती यांसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये दोन्ही देशांमधील सहकार्य वाढवण्यावर अमेरिकेचा भर असल्याचे त्यांनी सांगितले.
हिंदुस्थानात अमेरिकन कंपन्यांनी केलेल्या गुंतवणुकीचा फायदा केवळ हिंदुस्थानलाच नव्हे, तर अमेरिकेलाही होऊ शकतो. हिंदुस्थानी बाजारपेठेत गुंतवणूक करणाऱ्या अमेरिकन कंपन्यांमुळे अमेरिकेत रोजगारनिर्मितीला चालना मिळू शकते, असेही गोर यांनी नमूद केले.
