जम्मू-काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाने श्रीनगरमधील प्रसिद्ध दल सरोवरात इंधनावर चालणाऱ्या मोटरबोट आणि जेट स्कीच्या वापरावर पुढील आदेश येईपर्यंत बंदी घातली आहे. सरन्यायाधीश पुष्पेंद्र सिंह भाटी आणि न्यायमूर्ती राजेश सेखरी यांच्या खंडपीठाने बुधवारी मोहम्मद रफीक मीर यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हा आदेश दिला. सरोवराचे पर्यावरण आणि परिसंस्थेचे संरक्षण करण्याच्या दृष्टीने न्यायालयाने हा निर्णय घेतला आहे.
या आदेशाची कठोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी सरोवर संवर्धन आणि व्यवस्थापन प्राधिकरण (LCMA), पर्यटन विभाग आणि पोलिसांवर सोपवण्यात आली आहे. पुढील आदेश मिळेपर्यंत इंधनावर चालणारी कोणतीही मोटरबोट किंवा जेट स्की दल सरोवरात चालवली जाणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश न्यायालयाने संबंधित यंत्रणांना दिले आहेत.
आदेशाचे उल्लंघन केल्यास न्यायालयाचा अवमान
न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले की, दल सरोवरात इंधनावर चालणाऱ्या कोणत्याही प्रकारच्या मोटरबोटीला परवानगी दिली जाणार नाही. यामध्ये शिकारा चालवण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या इंधनावर चालणाऱ्या मोटरबोटींचाही समावेश आहे. तसेच जेट स्कीच्या वापरावरही बंदी असेल.
न्यायालयाने म्हटले की, न्यायाच्या व्यापक हिताचा विचार करून आणि सुनावणीदरम्यान मांडण्यात आलेल्या सर्व बाबींचा एकत्रित विचार करून हा निर्देश देण्यात येत आहे. LCMA, पर्यटन विभाग आणि पोलिसांनी या आदेशाची काटेकोर अंमलबजावणी करावी.
या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास तो न्यायालयाचा अवमान ठरेल, असा इशाराही खंडपीठाने दिला आहे. वृत्तसंस्था पीटीआयने यासंदर्भातील वृत्त दिले आहे.
दल सरोवराच्या प्रदूषणाबाबत न्यायालयाची चिंता
दल सरोवरासारख्या नैसर्गिक परिसंस्थांचे संरक्षण करणे दिवसेंदिवस महत्त्वाचे होत असल्याचे न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले. सरोवराच्या प्रदूषणात भर घालणाऱ्या कृतींवर निर्बंध घालणे आवश्यक असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
मोटरबोटींच्या वापराबाबतचे धोरण ठरवताना पर्यटन व्यवसाय, पर्यावरणाचे संरक्षण आणि सर्व बोटचालकांसाठी समान नियम या तीन बाबींमध्ये योग्य संतुलन राखले पाहिजे, असे न्यायालयाने नमूद केले.
दल सरोवर हे श्रीनगरमधील प्रमुख पर्यटन आकर्षण आहे. येथे शिकारा सफर आणि जलक्रीडांसारख्या उपक्रमांमधून अनेक व्यावसायिकांना रोजगार मिळतो. त्यामुळे पर्यटन व्यवसाय सुरू ठेवतानाच सरोवराचे पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्याची गरज न्यायालयाने अधोरेखित केली.
सौरऊर्जेवर आणि विजेवर चालणाऱ्या बोटींचा पर्याय
इंधनावर चालणाऱ्या मोटरबोटींच्या जागी सौरऊर्जेवर किंवा विजेवर चालणाऱ्या बोटी वापरण्याचा पर्याय उपलब्ध होऊ शकतो, असे न्यायालयाने सुचवले. पारंपरिक इंधनावर आधारित यंत्रणांच्या जागी पर्यावरणपूरक तंत्रज्ञानाचा वापर करता येईल का, याची तपासणी करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले.
सौरऊर्जेवर किंवा इलेक्ट्रिक इंजिनवर चालणाऱ्या बोटींचा वापर केल्यास पर्यटनाशी संबंधित व्यवसाय सुरू ठेवता येईल आणि त्याच वेळी सरोवराच्या पर्यावरणाचे संरक्षणही करता येईल, अशी भूमिका न्यायालयाने मांडली.
या पर्यायांचा विचार करून सरकारने आवश्यक ती पावले उचलावीत, असे निर्देश देण्यात आले आहेत.
पुढील आदेशापर्यंत बंदी कायम
दल सरोवरात इंधनावर चालणाऱ्या मोटरबोटी आणि जेट स्कीवरील बंदी पुढील आदेशापर्यंत लागू राहणार आहे. त्यामुळे संबंधित विभागांना आदेशाची अंमलबजावणी करावी लागणार असून, पर्यावरणपूरक बोटसेवेच्या पर्यायांचाही विचार करावा लागेल.
