मतदार यादीच्या विशेष सखोल पुनरीक्षणावरून (SIR) सुरू असलेला वाद अद्याप शांत झालेला नसतानाच निवडणूक आयोगाने आता विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (SSR) जाहीर केले आहे. पुढील वर्षी किंवा त्यानंतर विधानसभा निवडणुका होणाऱ्या 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये मतदार यादी अद्ययावत करण्यासाठी ही प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे. निवडणूक आयोगाने गुरुवारी यासंदर्भातील कार्यक्रम जाहीर केला. या प्रक्रियेसाठी 1 जानेवारी 2027 ही मुख्य अर्हता तारीख निश्चित करण्यात आली आहे.
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा आणि मणिपूरसह संबंधित राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना आयोगाने याबाबत पत्र पाठवले आहे. मतदार यादीतील नोंदींची अचूकता वाढवणे, पात्र मतदारांची नावे समाविष्ट करणे आणि चुकीच्या नोंदी दुरुस्त करणे हा या मोहिमेचा उद्देश आहे.
SSR म्हणजे काय आणि त्याचा उद्देश काय?
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण (Special Summary Revision – SSR) ही मतदार यादी अद्ययावत करण्याची प्रक्रिया आहे. यामध्ये पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करणे, नोंदींमधील चुका दुरुस्त करणे आणि नियमानुसार आवश्यक बदल करणे यांचा समावेश होतो.
विशेषतः 18 वर्षे पूर्ण करणारे तरुण आणि पहिल्यांदाच मतदान करणाऱ्या नागरिकांची नोंदणी करण्यावर भर दिला जाणार आहे. मतदार यादीतील नोंदी अधिक अचूक आणि अद्ययावत ठेवणे, हा या मोहिमेचा प्रमुख उद्देश आहे.
कोणत्या 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांत प्रक्रिया होणार?
निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या कार्यक्रमात पुढील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.
– उत्तर प्रदेश
– उत्तराखंड
– गोवा
– मणिपूर
– पंजाब
– बिहार
– तामिळनाडू
– राजस्थान
– मध्य प्रदेश
– छत्तीसगड
– गुजरात
– केरळ
– आसाम
– पुद्दुचेरी
– अंदमान आणि निकोबार बेटे
– लक्षद्वीप
दिलेल्या यादीत एकूण 16 नावे नमूद आहेत. त्यामुळे 17 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची अधिकृत यादी स्वतंत्रपणे तपासणे आवश्यक आहे.
12 नोव्हेंबरला प्रारूप मतदार यादी प्रसिद्ध होणार
निवडणूक आयोगाने दिलेल्या कार्यक्रमानुसार, एकत्रित छायाचित्रयुक्त प्रारूप मतदार यादी 12 नोव्हेंबर 2026 रोजी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. त्यानंतर नागरिकांना मतदार यादीतील नाव, पत्ता किंवा इतर तपशीलांबाबत दावे आणि हरकती नोंदवता येतील.
प्रारूप यादी प्रसिद्ध झाल्यानंतर 11 डिसेंबर 2026 पर्यंत नावे समाविष्ट करणे, नियमानुसार नावे वगळणे किंवा नोंदींमध्ये दुरुस्ती करण्यासाठी अर्ज करता येतील. प्राप्त दावे आणि हरकतींचे निराकरण केल्यानंतर 4 जानेवारी 2027 पर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याचे नियोजन आहे.
2027 मध्ये 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांनाही संधी
या पुनरीक्षण मोहिमेत नवमतदारांसाठी आगाऊ अर्ज करण्याची सुविधाही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. 1 जानेवारी 2027 या मुख्य अर्हता तारखेबरोबरच एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर 2027 या पुढील तिमाहींच्या अर्हता तारखांसाठीही पात्र नागरिकांना आगाऊ अर्ज करता येणार आहे.
याचा अर्थ, 2027 मध्ये पुढील तिमाहींमध्ये 18 वर्षे पूर्ण करणाऱ्या तरुणांनाही मतदार नोंदणीसाठी आधीच अर्ज सादर करता येईल. त्यामुळे पात्रता पूर्ण झाल्यानंतर मतदार यादीत नाव समाविष्ट करण्याची प्रक्रिया अधिक सोयीची होऊ शकते.
पुढील वर्षी अनेक राज्यांत विधानसभा निवडणुका
या निर्णयाला आगामी विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्व प्राप्त झाले आहे.
उत्तर प्रदेश विधानसभेचा कार्यकाळ 22 मे 2027 रोजी संपणार आहे. उत्तर प्रदेश विधानसभेत 403 जागा आहेत. मणिपूरच्या 60, गोव्याच्या 40, पंजाबच्या 117 आणि उत्तराखंडच्या 70 सदस्यीय विधानसभांचा कार्यकाळ मार्च 2027 मध्ये वेगवेगळ्या तारखांना संपणार आहे.
लोकप्रतिनिधित्व कायदा, 1950 नुसार, विधानसभेचा कार्यकाळ संपण्यापूर्वी सहा महिन्यांपर्यंत निवडणूक घेण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुकांपूर्वी मतदार यादी अद्ययावत करण्याच्या दृष्टीने या पुनरीक्षण प्रक्रियेला महत्त्व आहे.
SIR प्रक्रिया सुरू असलेल्या राज्यांसाठी स्वतंत्र कार्यक्रम
देशात विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेवरून वाद आणि न्यायालयीन याचिका सुरू असताना निवडणूक आयोगाने SSR चा कार्यक्रम जाहीर केला आहे.
मात्र, ज्या राज्यांमध्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये SIR प्रक्रिया अद्याप सुरू आहे किंवा नुकतीच पूर्ण झाली आहे, त्यांच्यासाठी SSR चे सविस्तर वेळापत्रक नंतर स्वतंत्रपणे जाहीर करण्यात येणार असल्याचे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
