गणेशोत्सव महिन्याभरावर आला असून प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या गणेशमूर्तींच्या समुद्रातील विसर्जनाबाबत सार्वजनिक मंडळांमध्ये अजूनही संभ्रम आहे. या पार्श्वभूमीवर सार्वजनिक मंडळांना गतवर्षीप्रमाणेच यंदाही समुद्रात गणेशमूर्ती विसर्जन करण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समितीची बैठक शनिवारी दादर येथे पार पडली. या बैठकीत रस्त्यांवरील खड्डे आणि झाडांच्या फांद्या वाढल्यामुळे आगमन आणि विसर्जन मार्गात निर्माण होणारे अडथळे, ध्वनिक्षेपकाची रात्री 12 वाजेपर्यंतची परवानगी आणखी दोन दिवस वाढवणे आदी विषयांवर चर्चा झाली. पीओपीच्या मूर्तीबाबत उच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे, या पार्श्वभूमीवर समन्वय समितीने गतवर्षी सुचवलेला चक्राकार पद्धतीने उंच मूर्तीचे समुद्रात विसर्जन करण्याचा पर्याय यंदाही लागू करावा, असे मत गणेशोत्सव समन्वय समितीचे अध्यक्ष अॅड. नरेश दहिबावकर यांनी व्यक्त केले.
न्यायालयात सुरू असलेल्या खटल्याबाबत राज्य सरकार बाजू मांडत आहे, मात्र समन्वय समितीने याबाबत दोन महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांना पाठवलेल्या पत्रावर बैठक बोलावून चर्चा केली असती तर न्यायालयात योग्य बाजू मांडणे सोपे झाले असते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
वर्षभरात धोरण का तयार झाले नाही?
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींच्या विसर्जनाबाबत उच्च न्यायालयाने व्यापक धोरण तयार करण्याचे निर्देश शासनाला दिले होते. हे धोरण वर्षभरात का तयार झाले नाही? यासंबधी मूर्तिकार, गणेश मंडळे आणि समन्वय समितीशी का चर्चा केली नाही, असा सवाल अॅड. दहिबावकर यांनी उपस्थित केला.
